अरवल: जिले के पैक्स अध्यक्षों ने सहकारिता कार्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पैक्स अध्यक्षों ने आरोप लगाया है कि जिला सहकारिता विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा. जिसके कारण मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पा रहा है.
पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रंजय कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा की पैक्स अध्यक्षों ने अपने मनपसंद लोगों का नाम लिस्ट में जोड़ दिया. जिसके कारण बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है. उन्होंने इसके लिए जिला सहकारिता विभाग को जिम्मेवार ठहराया है. पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में मतदाता पैक्स चुनाव से वंचित रह जाएंगे. उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि यदि नियमबद्ध तरीके से नाम नहीं जोड़ा जाता है तो वो विभाग के खिलाफ अनशन करेंगे. जबकि पैक्स अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग मनाने तरीके से काम कर रहा है. उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है.
जिला सहकारिता पदाधिकारी बाबू राजा सरकार के दिशा निर्देश पर जोड़ा जा रहा नाम
वहीं, जिला सहकारिता पदाधिकारी बाबू राजा ने इस मामले में सफाई दी है. उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत सरकार की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है. जिसके बाद नियमानुसार पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा रहा है. उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है. साथ ही विभाग की तरफ से नियमानुसार कार्य करने की बात कही. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि नियमानुसार मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं.
ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट 16 सितंबर तक आवेदन करने वाले करेंगे मतदान
बताते दें कि जिला सहकारिता कार्यालय में मतदाता लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं. परंतु माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से सहकारिता विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि 16 सितंबर तक लिए गए आवेदन पर ही विचार किया जाएगा. इस तारीख में आवेदन करने वाले लोग अगले चुनाव में भाग ले सकेंगे.
