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अररिया: नीति आयोग से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर डीएम ने की बैठक

अररिया में नीति आयोग से संबंधित कार्यों की प्रगति और क्रियाव्यन को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारी के साथ डीएम ने बैठक की.

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Published : Jan 19, 2021, 8:59 PM IST

अररिया: नीति आयोग से संबंधित कार्यों की प्रगति एवं क्रियाव्ययन को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में किया गया. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और वित्तीय समावेशन की गहन समीक्षा हुई. समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने जिले के विकास को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारी को बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया.

डीएम ने की समीक्षा बैठक

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्यों में प्रगति के साथ सभी आवश्यक संसाधन नियमानुसार सुलभ कराने का निर्देश दिया. महिलाओं को निर्धारित समय पर आयरन की खुराख उपलब्ध कराने की ओर दिशा निर्देश दिया गया. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को निर्धारित समय पर टीएचआर विवरणी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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'आंगनबाड़ी का नियमित निरीक्षण हो'
साथ ही साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नियमानुसार और नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया.आगामी 26 जनवरी को चिन्हित 52 स्थलों के पोषक क्षेत्रों में प्रसव उपरांत महिलाओं के खानपान और व्यवहार परिवर्तन को बेहतर बनाने के लिए डीपीएम, केयर, परिमल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्देश दिया गया.

'लोन आवेदनों का त्वरित निष्पादन'
वित्तीय समावेशन के तहत मुद्रा लोन, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना की समीक्षा के क्रम में तीन बैंकों क्रमशः आईसीआईसी, एडीबी, एक्ससी बैंक द्वारा एक भी आवेदन निष्पादित नहीं करने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक को समीक्षा करने का निर्देश दिया. इसकी समीक्षा करने का निर्देश एलडीएम को दिया गया. जनधन योजना, मुद्रा लोन, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जेजेबीआई और केसीसी को लेकर प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करना सुनिश्चित करें.

शिक्षा विभाग की समीक्षा
शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सक्षम बिटिया अभियान चलाया जाना है जिसके लिए टोला सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. 2025 तक जिले के सभी अशिक्षित पुरुषों और महिलाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है. पंचायतों में इंटरनेट सुविधा की समीक्षा के क्रम में सीएससी जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले के सभी 218 पंचायतों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराया जाना है. अब तक 78 जगहों पर इंटरनेट की सुविधा सक्रिय है.

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