अररिया: पहले विपक्ष के नेता ही बिहार सरकार पर अफसरशाही (Bureaucracy In Bihar) को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे. अब सूबे में सत्तारूढ़ जदयू दल के विधायक ही अफसरों पर भड़क रहे हैं. अफसरशाही पर नाकामी का आरोप लगाते हुए खुलेआम बायनबाजी करने लगे हैं. रानीगंज से जदयू विधायक अचमित ऋषिदेव (JDU MLA Acmit Rishidev) ने जनहित के कार्यों को लेकर सीधे में अफसरों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग क्या, कोई भी विभाग जिले में ठीक से काम नहीं कर रहा है.
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जिला परिषद परामर्शी समिति कार्य काल की अंतिम बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि हम सरकार में हैं. अब अफसरशाही को लेकर क्या बोलें. इस जिले में मनमाने तरीके से काम चल रहा है. उनका इशारा जिले में तैनात अधिकारियों की ओर था. एक ही जिले में लंबे समय तक अधिकारियों की तैनाती पर भी विधायक ने सवाल उठाये.
इधर, विधायक अचमित ऋषिदेव ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएस से कई सवाल पूछे. उन्होंने पूछा कि दो वर्ष बाद भी सदर अस्पताल में वेंटिलेटर क्यों चालू नहीं हो पाया है. इस पर सीएस ने कहा मुझे जिले में आये सिर्फ पांच महीने ही हुए हैं.
यह सुनकर विधायक भड़क गए. उन्होंने कहा कि पहले तो जिले में कोई पदाधिकारी आना नहीं चाहते और जो आ जाते हैं वो वापस जाना नहीं चाहते हैं. जिले के डीएम और पदाधिकारी विधायक की बात नहीं सुनते हैं. रानीगंज सहित जिले में स्वास्थ्य विभाग के कई भवन खंडहर हो रहे हैं. उन्हें कोई देखने वाला नहीं है. अगर वहां चिकित्सक बैठने लगें तो उस इलाके के गरीब लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े. अगर जिले में वेंटिलेटर चालू होता तो शायद मेरी पत्नी जिंदा होती. उन्होंने कहा मेरी पत्नी स्वास्थ्य की कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गई. इसके लिए मैं विभागीय मंत्री से बात करूंगा.
यहां बता दें कि जिला परिषद परामर्शी समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही. इसमें विधायक अचमित ऋषिदेव ने सरकारी व्यवस्था पर ही उठा दिया. सभा भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष आफताब अजीम पप्पू ने की. बैठक में नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव, रानीगंज विधायक अचमित ऋषिदेव के साथ डीडीसी मनोज कुमार, डीआरडीए निदेशक अनिल झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार, सीएस डॉ. एम. पी. गुप्ता के साथ कई विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे.
बैठक में मुख्य रूप से वित्त आयोग की योजनाओं, समाज कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई. बैठक में जिप सदस्यों ने पीएम आवास योजना में बिचौलियों के हावी होने का मुद्दा उठाया.
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लाभुकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की गयी ताकि बिचौलियों पर अंकुश लग पाए और गरीबों का पक्का आवास बन सके. सदन में सदस्यों ने बाढ़ का मुद्दा भी उठाया. जिस पर अध्यक्ष आफताब अजीम ने डीडीसी से सिकटी, फारबिसगंज और जोकीहाट के गांवों में सूखा राशन मुहैया कराने की व्यवस्था करने को कहा.
