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अररिया में जीएसटी टीम की छापेमारी व्यवसायियों से हड़कंप - Etv Bihar News

अररिया में जीएसटी की टीम की छापेमारी (Raids In Araria) के बाद व्यवसायियों में हड़कंप मच गया. छापेमारी टीम ने फारबिसगंज के सदर रोड स्थित पीएम ज्वेलर्स में छापेमारी की. देर शाम तक टीम का सर्वे का काम चल रहा. पढ़ें पूरी खबर.

प्रतिष्ठान पर जीएसटी का छापा
प्रतिष्ठान पर जीएसटी का छापा

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Published : Nov 4, 2022, 11:05 PM IST

अररिया:बिहार केअररिया में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने (GST Intelligence team raids in Araria) छापेमारी से उस वक्त स्वर्ण व्यवसायियों में हड़कंप मच गया. जब सदर रोड स्थित पीएम ज्वेलर्स में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने जीएसटी कर चोरी की संभावना को देखते हुए छापेमारी की. फारबिसगंज अंचल के प्रभारी संयुक्त आयुक्त विजय कुमार के देखरेख में छापेमारी के लिए एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई. फिलहाल छापेमारी टीम कुछ भी कहने से कतरा रही है.

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देर शाम तक सर्वे का काम चलता रहा : दुकान के कागजातों के साथ सामानों को मिलान किया जा रहा है. देर शाम तक टीम का सर्वे का काम चल रहा. मामले को लेकर सहायक आयुक्त राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यालय से इस तरह की अंदेशा जताया गया कि पीएम ज्वेलर्स की ओर से जीएसटी की चोरी की जा रही है. जीएसटी कर काफी कम दिखाया जा रहा है. सर्वे और सारे कागजातों के मिलान के बाद ही मामले को लेकर सही रूप में कुछ किया जा सकता है. जीएसटी चोरी मामले के सामने आने पर उन्होंने जुर्माने के साथ रकम वसूली किये जाने की बात कही. सहायक आयुक्त राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में गठित जीएसटी चोरी को लेकर बनाई गई. टीम में सहायक आयुक्त अश्विनी कुमार प्रदीप, राहुल कुमार समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं.

पीएम ज्वेलर्स इनदिनों काफी चर्चा :सदर रोड स्थित पीएम ज्वेलर्स इनदिनों काफी चर्चा में है. दीपावली से पहले भारत नेपाल सीमा पर चांदी की बरामदगी मामले को लेकर जोगबनी थानाध्यक्ष के अंदेशा पर एसडीएम सुरेन्द्र कुमार अलबेला की ओर से बरामद चांदी के स्थान पर सोना होने को लेकर वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया था. छापेमारी के क्रम में पकड़ा गया था. मामले को लेकर सिविल प्रशासन और एसएसबी समेत कस्टम के बीच काफी तानातानी रही.

'देर शाम तक टीम का सर्वे का काम चल रहा. मुख्यालय से इस तरह की अंदेशा जताया गया कि पीएम ज्वेलर्स की ओर से जीएसटी की चोरी की जा रही है. जीएसटी कर काफी कम दिखाया जा रहा है. " -राजीव रंजन सिंह, सहायक आयुक्त

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