पटना: सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग पिछड़ों के मसीहा और चैंपियन होने का दावा कर रहे हैं, वह पिछड़े-अति पिछड़ा वर्ग के साथ हो रही अनदेखी पर आखिर चुप क्यों है.
रालोसपा सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब विधानमंडल का सत्र बुलाकर इस मामले पर संकल्प पत्र जारी करने की मांग की.
'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी परेशानी'
कुशवाहा ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. जिन लोगों की आबादी 80 फीसदी है उन्हें 50 फीसदी से कम सीटों पर नौकरी मिल रही है. वहीं जिन लोगों की संख्या तकरीबन 20 फीसदी है उन्हें 50 फीसदी से अधिक सीटों पर नौकरी मिल रही है. यह आरक्षण कानून लागू होने के बाद पहली बार हो रहा है. इसके बाद भी ये लोग चुप हैं.
'आरक्षण में हो रही गड़बड़ी पर विचार जरूरी'
रालोसपा नेता ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पिछड़ों के चैंपियन बनते हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़े तबके का बताते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उससे पिछड़ा समाज को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. इसके बाबजूद दोनों ही चुप हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मामले को लेकर बिहार और अन्य राज्यों के राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करेंगे. जिसके बाद आरक्षण में हो रही भारी गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए विचार करना जरूरी होगा. रालोसपा इस मामले पर राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है.
सामान्य वर्ग से ज्यादा कट ऑफ मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए
दरअसल 3 दिन पहले बीपीएससी की 63वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया. रिजल्ट में सामान्य वर्ग से ज्यादा कट ऑफ मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए रखा गया है. इस कारण आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को नौकरी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यह बीपीएससी और अन्य सरकारी नौकरियों के रिजल्ट में भी देखा जा रहा है.