महाराष्ट्र संकट पर JDU का बयान- राष्ट्रपति शासन होना चाहिए आखिरी विकल्प

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. वहां कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की हालत में नहीं है. हालांकि, जदयू का मानना है कि आखिरी विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था.

पटना:महाराष्ट्र में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. हालांकि एनडीए की सहयोगी जेडीयू का मानना है कि राष्ट्रपति शासन हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए. प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि ही सही मायने में विकास की राह प्रशस्त कर सकते हैं.

'राष्ट्रपति शासन आखिरी विकल्प'
जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन का मानना है कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प होना चाहिए. आम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि राज्य में विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं. यदि सरकार बनाने का रास्ता निकल जाए, तो वह सबसे बेहतर विकल्प है.

लागू हुआ राष्ट्रपति शासन
बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर रास्ता साफ नहीं दिख रहा था. वहां राजनीतिक संकट की स्थिति बरकरार थी. वहां पर कोई भी गठबंधन सरकार बनाने की हालत में नहीं थी. लिहाजा, राज्यपाल की सिफारिश के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा.