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कोरोना की दूसरी लहर! 11 अप्रैल तक बिहार के सभी स्कूल-कॉलेज बंद, सार्वजनिक आयोजनों पर लगी रोक

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Published : Apr 4, 2021, 8:40 AM IST

बिहार में 5 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल-कॉलेज और कोचिंग को अब 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों को लेकर भी रोक लगाई गई है. ये सब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर किया गया है.

Patna
नीतीश कुमार का बड़ा फैसला

पटना: बिहार में कोरोना अपने दूसरे वेव के संग लौटा है और बड़ी तेजी से फैल रहा है. बिहार में तेजी से फैलते करोरोना संक्रमण को लेकर सरकार भी चिंतित है. ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने 5 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को अब 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है. वहीं सीएम ने निर्देश दिया है कि सोमवार पांच अप्रैल से लेकर महीने के आखिरी तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएं. बता दें कि सीएम ने ये निर्देश पदाधिकारियों को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए.

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शादियों में केवल 250 लोग ही लेंगे हिस्सा
जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार ने बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपको स्कूलों को बंद रखने की सलाह दी थी। जिसके बाद ही स्कूल-कॉलेजों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है. वहीं इस बैठक के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर सोमवार से महीने के आखिर तक कोई सार्वजनिक काम नहीं किए जाएंगे. वहीं श्राद्ध कर्मो और शादियों को लेकर इसमें निर्देश देते हुए कहा गया है कि ऐसे आयोजनों में केवल 50 श्राद्ध में और शादियों में 250 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.

गृह विभाग का आदेश

बसों में क्षमता से आधी सवारी बैठाने की इजाजत
कोरोना के दूसरे वेव की आक्रमकता को देखते हुए गृह विभाग ने अपने गाइडलाइन्स में एक बार फिर से बसों में यात्रियों की संख्या को घटाने का निर्देश दिया है. गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बसों में क्षमता से आधी सवारियों को ही बैठाया जाए. राज्य सरकार की ओर कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी परिस्थित में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा. यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी. वहीं इसको पालन करवाने की जिम्मेदारी सरकार ने परिवहन विभाग और जिला प्रशासन को सौंपी है.

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