पटना:बिहार नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Elections) को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है. जदयू नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार और भाजपा ने मिलकर साजिश के तहत निकाय चुनाव को लेकर यह काम किया है. यही कारण है कि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है. भाजपा नेताओं का सीधा-सीधा आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते हैं और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया है. बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Bihar BJP State President Sanjay Jaiswal) ने बिहार सरकार पर साजिश के तहत नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया.
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'निकाय चुनाव होने से पहले जो रोस्टर हम लोग जब गठबंधन में थे तो हमारे नेता तारकिशोर प्रसाद ने बनाया था. उस रोस्टर के तहत नई सरकार बनने के साथ ही काम नहीं किया गया. नई सरकार ने अपने तरह से काम किया और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी. उसमें जो आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए, उसको नहीं देने का प्रावधान इन लोगों ने लागू कर दिया. पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को लेकर जब हम सरकार में थे तो हमारी पार्टी के जो उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, वह हमेशा ध्यान रखते थे. जहां भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात होती थी, उसका वह ख्याल रखते थे. मजबूती से उसे लागू करते थे.'- संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष