अग्निपथ स्कीम पर हंगामे पर बोली JDU- आग में घी डालने का काम न करे विपक्ष

अग्निपथ योजन को लेकर बिहार में हिंसक आंदोलन हो रहा है. जदयू के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU National President Lalan Singh) ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह किया है. वहीं, जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि समय रहते सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. विपक्ष इस समय आग में घी डालने का काम ना करें. पढ़ें पूरी खबर...

पटना:अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे बिहार में बवाल (Ruckus in Bihar Over Agneepath Scheme) मचा हुआ है, कई जगह आगजनी की घटना हो रही है. जदयू के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह किया है. ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि अग्निपथ योजना से बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और युवाओं में असंतोष का भाव उभरा है. जगह-जगह हिंसक घटनाएं हो रही है, केंद्र सरकार को अविलंब संज्ञान लेकर पुनर्विचार करना चाहिए. छात्रों-युवाओं को आश्वस्त करना चाहिए कि उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा. जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है. वहीं, विपक्ष भी सरकार के फैसले पर निशाना साध रही है.

'आगजनी की घटना सही नहीं है. सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ और नुकसान से किसी विवाद का समाधान नहीं हो सकता है. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर असंतोष का भाव है, और डर का वातावरण है. समय रहते सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. विपक्ष इस समय आग में घी डालने का काम ना करें.'- जदयू प्रवक्ता, अभिषेक झा

क्या है अग्निपथ योजना:बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला (सेवा की जरूरत होने पर शामिल की जाएंगी) दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा. 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे. 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा (सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार) अग्निवीर बन सकते हैं. अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा.

ऐसे होगा वेतन का भुगतानः भारत सरकार द्वारा जिस अग्निपथ योजना की शुरुवात की गई है. उसमें बहाली के प्रथम वर्ष में 21 हजार रुपये वेतन के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने भुगतान किया जाएगा. दूसरे वर्ष वेतन में वृद्धि कर 23 हजार 100 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा और तीसरे महीने 25 हजार 580 एवं चौथे वर्ष में 28 हजार रुपये वेतन के रूप में भुगतान करने के साथ ही उन युवाओं को रिटायर्ड कर दिया जाएगा. लेकिन इस योजना को लेकर बिहार में चारों तरफ हंगामा बरपा है.