बेरोजगारी हटाओ यात्रा की तैयारी जारी, हर जिले के नेताओं से मिल रहे हैं तेजस्वी

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां बिहार में 21 जनवरी तक लागू की गई हैं. पटना में भाजपा और जदयू के प्रदेश कार्यालय बंद है. हालांकि राजद प्रदेश कार्यालय खुला है. यहां सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है. इधर, तेजस्वी यादव लगातार हर जिले के पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और बेरोजगारी हटाओ यात्रा ( Preparations for Berojgari hatao yatra ) को लेकर कार्यक्रम बना रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: कोविड प्रोटोकॉल ( covid protocol In Bihar ) के तहत किसी बड़े आयोजन और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है. ऐसे में पटना स्थित बीजेपी और जेडीयू पार्टी के कार्यालय पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति का इसमें प्रवेश वर्जित किया गया है. लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय खुला है.

इस बारे में पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार गुप्ता ने बताया कि कार्यालय आने वाले करीब 40 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है और इनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है. सूत्रों के मुताबिक उसके बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय को बंद करने का या खुले रखने का फैसला हो सकता है.

इन सबके बीच राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( RJD Leader Tejashwi Yadav ) हर दिन अलग-अलग जिलों से आए पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से मिल रहे हैं. पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हर दिन अलग-अलग जिले की बैठक हो रही है और बेरोजगारी हटाओ यात्रा ( Berojgari hatao yatra ) का जिलावार कार्यक्रम बनाया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य में पाबंदियां समाप्त होने के बाद तेजस्वी हर जिले में बेरोजगारी हटाओ यात्रा करेंगे और यही वजह है कि सभी जिलों में आयोजन स्थल और आयोजन संबंधी अन्य बातों पर चर्चा हो रही है.

इन सबके बीच सोमवार को तेजस्वी दिल्ली जा सकते हैं. फिलहाल उन्हें अपने पासपोर्ट का इंतजार है. रिन्यूअल होने के बाद पासपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी और राजश्री हनीमून के लिए किसी यूरोपीय देश की यात्रा पर जा सकते हैं.

बता दें कि बिहार में कोविड-19 संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है. बिहार में हर दिन बड़ी संख्या में कोविड टेस्ट हो रहा है और विशेष रूप से पटना में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. इसे देखते हुए सरकार ने 21 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं. वहीं सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 फीसदी उपस्थिति की इजाजत दी गई है.