Bihar News: बिहार में मिड डे मील के तहत डेढ़ करोड़ बच्चों के अभिभावकों को मिलेगा 34 दिन का अनाज

बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को स्कूलबंदी के दौरान भी मध्याह्न भोजन का लाभ (Mid day meal ration of Bihar school students) मिलेगा. पूरे जनवरी और 15 फरवरी तक उनके मध्याह्न भोजन के अनाज और खाना पकाने के परिवर्तन मूल्य का लाभ राज्य सरकार जल्द ही देगी. परिवर्तन मूल्य की राशि छात्र-छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर

पटना:बिहार के 72000 प्रारंभिक स्कूलों के डेढ़ करोड़ बच्चों को एक जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 34 कार्य दिवस के लिए मिड डे मील (Mid Day Meal In Bihar) का अनाज और खाना पकाने की लागत राशि जल्द बिहार सरकारदेगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी और फरवरी की 15 तारीख तक बच्चों के अभिभावक (Children get Mid Day Meal In Closed Period of School) को अनाज देने का सरकार ने फैसला लिया है.

बता दें कि, पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के मिड डे मील के लिए सौ ग्राम अनाज, जबकि ₹4.97 खाना पकाने के लिए निर्धारित है. इसी तरह 34 दिन के मिड डे मील के एवज में प्रारंभिक स्कूल में नामांकित हर बच्चे को 3.4 किलो अनाज दिया जाएगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में परिवर्तन मूल्य की ₹169 दिए जाएंगे. जबकि, कक्षा 6 से 8 के हर बच्चे के लिए 150 ग्राम एमडीएम का अनाज और ₹7.45 में खाना पकाने का निर्धारित है. 34 दिन के भोजन के एवज में मध्य विद्यालय के प्रत्येक बच्चों के अभिभावक को 5.1 किलो अनाज दिया जाएगा, जबकि उनके खाते में ₹253 दिए जाएंगे. वहीं, खाद्यान्न वितरण के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार का निर्देश भी दिया गया है. सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों के अभिभावक को और रोस्टर के मुताबिक बुलाकर अनाज वितरण का भी निर्देश दिया गया है.

दरअसल, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल से गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्री खरीदने का भी निर्देश दिया है. वर्ष 2021-22 के अंतर्गत प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है. स्पोर्ट्स सामग्रियों की खरीद के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए ₹5000, मध्य विद्यालय के लिए ₹10,000 और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 25000 निर्धारित की गई है.