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अब अपने परिजनों से मिल सकेंगे जेल में बंद कैदी, जल्द पाबंदी हटने की उम्मीद

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Published : Oct 30, 2021, 1:48 PM IST

बिहार में कोरोना महामारी के चलते बेऊर जेल सहित पूरे बिहार की सभी जेलों में फिजिकल मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह के पहले सप्ताह से कैदी अपने परिवार के सदस्यों से सीधी मुलाकात कर सकेंगे. पढ़ें रिपोर्ट..

पटना
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पटना:कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के चलते 22 मार्च 2020 से बेऊर जेल सहित पूरे बिहार की सभी जेलों में फिजिकल मुलाकात (Physical Meeting) पर रोक लगा दी गई थी, जिसे अब जल्द ही खत्म कर कैदियों और उनके परिजनों से सीधी मुलाकात कराई जाएगी. जेल प्रशासन की ओर से इस फाइल को राज्य सरकार के समक्ष अनुमति हेतु भेजा गया है.

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उम्मीद है कि जल्द ही इस माह के शुरूआत में ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. हालांकि, पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 नवंबर से कैदियों और परिजनों से फिजिकल मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन राज्य सरकार से अब तक अनुमति नहीं मिलने से यह 1 नवंबर से लागू नहीं हो पाएगा.

पटना आदर्श केंद्रीय बेऊर जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार की मानें तो जल्द ही कैदियों और उनके परिजनों के बीच सीधी मुलाकात की व्यवस्था लागू की जाएगी. जेल प्रशासन द्वारा सभी जिलों को दिए गए निर्देशों को पूरा किया जा रहा है. सफाई से लेकर इंटरकॉम की व्यवस्था की जा रही है.

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हालांकि, उन्होंने बताया कि इसके अलावा बंदी अपने परिजन द्वारा बाहर से खाना और बढ़ते ठंड के मद्देनजर परिजनों द्वारा कैदियों को गर्म कपड़े मिलना शुरू हो गए हैं. यह सारी व्यवस्था 19 महीने बाद फिर से शुरू हो गई है. 22 मार्च 2020 से फिजिकल मुलाकात और बाहर से खाने पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, इस दौरान जेल प्रशासन द्वारा बंदियो को परिजनों से फोन या वीडियो कॉल से मुलाकात करवाई जा रही थी.

बता दें कि गुरुवार को फिजिकल मुलाकात और गर्म कपड़े देने समेत घर का खाना और अन्य मांगों को लेकर बेऊर जेल में कैदियों के द्वारा धरना दिया गया था, इस दौरान कैदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी. जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा खाना सहित उनके लिए गर्म कपड़े लाने की इजाजत दे दी गई है. दरअसल, कैदियों की मांग है कि जब कोरोना का संक्रमण ना के बराबर रह गया है, ऐसे में सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं तो उन्हें भी उनके परिजनों से सीधी मुलाकात की अनुमति मिलनी चाहिए. उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह के पहले सप्ताह में राज्य सरकार की अनुमति के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

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