पटना: अपनी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक 18 जुलाई को विधानसभा का करेंगे घेराव

शिक्षकों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. इसके तहत छात्रों के पठन पाठन और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने, शिक्षकों को सही समय पर वेतन देने, राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार, बीमा पेंशन योजना का लाभ और गैर-शैक्षणिक कार्यों से खुद को दूर रखने की मांगों को शामिल किया है.

पटना: राज्य में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन अभी जारी है. समान काम समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन करने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट से मिली हार के बाद एक बार फिर 18 जुलाई को सभी आंदोलनकारी शिक्षक एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. इस कारण उस दिन सभी प्रारंभिक स्कूल बंद रहेंगे.

रणनीति में बदलाव
सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर इस बार शिक्षकों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. इस बार के आंदोलन में शिक्षक शिक्षा के समग्र विकास का मुद्दा भी उठाएंगे. प्रदेश संगठन के सचिव हरीश पांडे और नवनीत शर्मा ने ईटीवी भारत को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बिहार में समग्र शिक्षा संघर्ष समिति बनाई गई है.

नई रणनीति के तहत कई मांगें
इस समिति के तहत छात्रों के पठन पाठन और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने, शिक्षकों को सही समय पर वेतन देने, राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार, बीमा पेंशन योजना का लाभ और गैर शैक्षणिक कार्यों से खुद को दूर रखने की मांगें शामिल की गई हैं.

'सबसे बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन'
आंदोलन की जानकारी देते हुए प्रदेश संगठन के सचिव हरेश पांडे ने बताया कि अबतक का सबसे बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन है. 18 जुलाई को तकरीबन दो लाख से अधिक शिक्षक राजधानी पटना के गर्दनीबाग में एकजुट होंगे.