बिहार में नीतीश-तेजस्वी की सरकार, भविष्य को लेकर क्या होंगी चुनौतियां?

बिहार में महागठबंधन (Mahagathbandhan) की नई सरकार के सामने कई चुनौतियां (Bihar Political Crisis), खासकर आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव (RJD Leader Tejashwi Yadav) द्वारा जनता से किए वादे हैं, जिन्हें नीतीश कुमार आधारहीन बताते आए हैं. वह तेजस्वी यादव के वादों पर सवाल खड़े करते आए हैं और उन तंज भी कसते आए हैं. ऐसे में सवाल ये है कि कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन चुनौतियों से पार पाएंगे? पढ़ें

पटना:बिहार में अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की महागठबंधन की नई सरकार बनी है. ऐसे में अब बिहार में छह अन्य दलों के साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार(CM Nitish Kumar) को भविष्य में चुनौतियों का सामना (Challenges of Bihar Government) करना पड़ सकता है, केवल बड़े सहयोगी आरजेडी (RJD) से. अन्य गठबंधन सहयोगी छोटे दल हैं, जो उनके लिए बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए.

जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में थे, बिहार विधानसभा में उनकी सरकार की ताकत 128 थी, जिसमें बीजेपी के पास 74 सीटें हैं, इसके अलावा वीआईपी की 4 सीटें और एचएएम की 4 सीटें थीं. उस सरकार में वीआईपी और हम जैसी पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में थीं. कई मौकों पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सरकार से बाहर आने की धमकी दी. यहां तक कि 'हम' ने बीजेपी के खिलाफ कई बयान दिए और गठबंधन को धमकी दी कि अगर हम 4 विधायकों का समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार का क्या होगा.

आरजेडी के सूत्र की माने तो, "सौदेबाजी की शक्ति केवल सरकार की स्थिति और संख्या के माध्यम से तय की जा सकती है. नीतीश कुमार यहां आराम से बैठे हैं, क्योंकि आरजेडी सत्ता में आना चाहती है. आरजेडी 15 साल से अधिक समय तक सत्ता से वंचित रही और अगर वह फिर से सत्ता में नहीं आई तो उसके लिए एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जीवित रहना मुश्किल है."

"आरजेडी 2015 में सरकार के गठन के बाद की गई गलती से सीखेगा. जब आरजेडी 80 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो उसके नेताओं को लगा कि मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी का होना चाहिए. उन्होंने नीतीश कुमार को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो 69 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर थे. आखिरकार, नीतीश कुमार ने अपना गोल पोस्ट बदल दिया और भाजपा के साथ चले गए और राज्य में सरकार बनाई."

विधानसभा में जेडीयू बीजेपी की ताकत:फिलहाल जेडीयू के पास 46 और आरजेडी के पास 79 विधायक हैं. बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और 122 बहुमत के लिए आवश्यक हैं. जेडीयू और आरजेडी के पास एक साथ 125 सीटें हैं. इसलिए, उन्हें सरकार बनाने के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता नहीं है. चूंकि सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) और कांग्रेस जैसी पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा हैं, तेजस्वी यादव पर इसे एक साथ लाने की जिम्मेदारी है. जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम के पास 4 विधायक हैं और उन्होंने पहले ही नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला कर लिया है.

नरेंद्र मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने हमेशा विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया है. नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया है. इसलिए, भाजपा की स्पष्ट प्रतिक्रिया से ना केवल नीतीश कुमार बल्कि तेजस्वी यादव को भी निशाना बनाने की उम्मीद है. ऐसे में जेडीयू के सूत्रों की माने तो, जब नीतीश कुमार रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी के लिए आरजेडी की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर गए तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान नई दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात की. इस बैठक के बाद चौहान पीएम नरेंद्र मोदी के साउथ ब्लॉक ऑफिस से निकले और बिना मीडियाकर्मियों से बातचीत किए ही निकल गए.

इसके बाद नीतीश कुमार ने कथित तौर पर अपना कदम टाल दिया. सूत्रों ने कहा कि भाजपा राष्ट्रपति शासन नहीं चाहती थी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास संभवत: भाजपा नेताओं की ऑडियो रिकॉडिर्ंग है, जो कथित तौर पर जेडीयू विधायकों को आकर्षक पेशकश कर रहे थे. अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके या उनकी पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है तो नीतीश कुमार इन कथित ऑडियो बातचीत को सार्वजनिक कर सकते हैं.

ED सीबीआई का डर नीतीश को क्यों नहीं? :सीबीआई सृजन और मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह मामले जैसे घोटालों की भी जांच कर रही है, जो नीतीश कुमार के शासन के दौरान हुए थे लेकिन कुमार इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं. इसलिए अलग-अलग एजेंसियों द्वारा छापेमारी की धमकी का नीतीश कुमार पर असर नहीं हो सकता.

नीतीश का बीजेपी पर बड़ा आरोप:शपथ ग्रहण के बाद, सीएम नीतीश कुमार ने कहा, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था. हम बीजेपी के साथ जाने के बाद हार गए. पिछले 2 महीनों में स्थिति और खराब हो गई है. तेजस्वी यादव के लिए, उनका नाम आईआरसीटीसी की जमीन में नौकरी घोटाले के लिए आया था, लेकिन वे इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं. उस समय लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे और उनके तत्कालीन ओएसडी भोला यादव नौकरी घोटाले के लिए उस कथित जमीन की देखभाल करते थे. भोला यादव सीबीआई की हिरासत में हैं और फिलहाल जांच जारी है.

आरजेडी के एक नेता ने कहा कि 2004 से 2009 के बीच जब आईआरसीटीसी घोटाला (IRCTC Scam) हुआ तब तेजस्वी यादव महज 18 या 19 साल के थे. तब वे राजनीति में नहीं थे. उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें तेजस्वी सीधे तौर पर शामिल नहीं थे. लालू प्रसाद और उनके तत्कालीन ओएसडी भोला यादव जैसे नेताओं से सवाल पूछे जा सकते हैं.

ऐसे में यदि केंद्रीय एजेंसियां आरजेडी नेताओं के परिसरों पर छापेमारी करती हैं, तो इस पार्टी में अनंत सिंह और रीतलाल यादव जैसे कई बाहुबली नेता हैं. हाल ही में तेज प्रताप यादव ने सीवान के बाहुबली नेता रईस खान से भी मुलाकात की थी. दुन्ना जी पांडे एक और बाहुबली नेता हैं जो आरजेडी के संपर्क में हैं. वे जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर दबाव बनाने में सक्षम हैं. लालू प्रसाद या तेजस्वी या तेज प्रताप के जेल जाने की स्थिति में आरजेडी ने राबड़ी देवी को फिर से प्रभार सौंपने की योजना बनाई है. आरजेडी थिंक टैंक का मानना है कि नौकरी घोटाले में तेजस्वी को जेल भेजना शायद उन्हें दोषी साबित न करे, क्योंकि वह सीधे तौर पर शामिल नहीं थे. राबड़ी देवी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है. उनका मार्गदर्शन सुनील सिंह, जगदानंद सिंह, भाई वीरेंद्र, शिवानंद तिवारी आदि नेता करेंगे.

नीतीश कुमार के सामने चुनौती:नीतीश कुमार को राज्य में जंगल राज की वापसी की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पुलिस के जरिए जंगल राज से निपटा जा सकता है. राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने की असली चुनौती सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों के सामने होगी. वे जानते हैं कि आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी. उद्योगपति भी बिहार में निवेश करने से बचेंगे, क्योंकि भाजपा उन पर दबाव जरूर डालेगी. ऐसे में घरेलू स्रोतों से राजस्व अर्जित करना महत्वपूर्ण है. बिहार एक किसान और मजदूर राज्य है, जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है. नई सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पंजाब और दिल्ली मॉडल का विकल्प चुन सकती है, ताकि किसी भी परियोजना में सरकार का खर्च कम हो.

2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सरकार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है. भाजपा के लिए, यह राज्य में लोकसभा चुनावों की एक अकेली यात्रा हो सकती है. वहीं जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियों को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दिया गया है. फिलहाल, बिहार का इतिहास देखें तो जब भी दो राजनीतिक ताकतों ने हाथ मिलाया तो चुनाव जीत गए. 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव इसके उदाहरण थे. इस बार भी जब देश में बीजेपी को भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और दो राजनीतिक ताकतों ने हाथ मिला लिया है, तो बीजेपी को मुश्किल होगी.