पटना: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) शराबबंदी ( Liquor Ban in Bihar ) की विस्तृत समीक्षा करने जा रहे हैं. 16 नवंबर को ही नीतीश सरकार का एक साल पूरा हो रहा है. मुख्यमंत्री ने पहले ही शराबबंदी से संबंधित सभी विभागों और सभी जिलों के डीएम को विशेष निर्देश दे रखा है. पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री लेंगे.
बता दें कि 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू की गई थी तो उस समय 4000 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था और हर साल सरकार को शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हो रहा है. उसके बावजूद शराबबंदी को लेकर सरकार अडिग है लेकिन बड़े पैमाने पर हो रही शराब की बरामदगी और लोगों की गिरफ्तारी से मुश्किलें भी बढ़ रही है और जहरीली शराब से मौत के कारण विपक्ष भी हमलावर है.
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बिहार में सर्वसम्मति से शराबबंदी को लागू किया गया था और विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों ने शपथ भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद शराबबंदी को लेकर लगातार आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं. सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ी है क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी हो रही है, उससे साफ है कि शराब बड़े पैमाने पर बिहार में आ रहा है.
शराबबंदी से संबंधित शिकायतों के निष्पादन को लेकर भी मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेंगे. बैठक में सभी जिला के प्रभारी मंत्री भी रहेंगे और सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. अब तक शराबबंदी को लेकर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, उसकी समीक्षा होगी. कहां चुक हो रही है, उस पर चर्चा होगी और फिर आगे की रणनीति भी तैयार होगी. दोषियों को चिन्हित करने की भी कोशिश होगी.