पटना: नीतीश कैबिनेट ने कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को 35 एजेंडों पर मुहर लगाई. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का इजाफा किया है. जिससे महंगाई भत्ता 17 फीसदी हो गई. एक जुलाई 2019 के प्रभाव से ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. साढ़े 3 लाख कर्मचारियों के साथ पेंशनधारियों को भी लाभ मिलेगा. सिर्फ अक्टूबर महीने के वेतन में ही DA मिलेगा.
गंगोता जाती को ST का दर्जा
नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि गंगोता जाति को ST का दर्जा दिलाने को लेकर केंद्र सरकार को अनुसंशा भेजी जाएगी.
पुलिस मैनुअल में बदलाव
पुलिस में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई का पुनर्निधारण किया गया है. पुलिस हस्तक 1978 में संशोधन पर मंजूरी दी गई. राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2008 में संशोधन किया गया.
डॉ दीपक प्रसाद, कैबिनेट सचिव सिपाही बहाली में ऊंचाई
सिपाही बहाली के लिए ऊंचाई का पुनर्निधारण किया गया है. यह ऊंचाई सिपाही, अवर निरीक्षक और चालक के लिए निर्धारित किया गया है-
- सामान्य वर्ग और ओबीसी- 165 सेमी
- ईबीसी- 160 सेमी
- एससी/एसटी- 160 सेमी
- महिला- 155 सेमी
वैट दरों में बदलाव
पेट्रोल और डीजल के वैट दरों में बदलाव किया गया है. पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स से इसे हटा दिया गया है.
कैबिनेट ने रिवाइज की राशि
कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं की राशि को रिवाइज किया है. साथ ही, आकस्मिकता निधि से एडवांस निकासी पर भी मुहर लगाई है. इन योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई-
- प्रधानमंत्री सिचाई योजना- 3.08 करोड़ रुपये
- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग- 100 करोड़ रुपये
- दरभंगा सदर हॉस्पिटल- 45 करोड़ रुपये
एन. सरवनन, सचिव, कृषि विभाग
बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र
कैबिनेट ने बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र की भी घोषणा कर दी है. इस बार शीतकालीन सत्र 22-28 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल 5 बैठक का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा बिहार विधानसभा के 14वें सत्र और बिहार विधान परिषद के 193वें सत्र के कार्यक्रम पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
बाढ़ और सूखाड़ में हुई फसल क्षति का मिलेगा अनुदान
कैबिनेट ने किसानों को बाढ़ और सूखाड़ में हुई फसल क्षति का अनुदान देने का भी फैसला लिया है. कैबिनेट के रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ में 3.96 लाख हेक्टेयर खेत बर्बाद हुए हैं. वहीं, 3.89 लाख हेक्टेयर में फसल नहीं लगे हैं. किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए 772 करोड़ की राशि मिली है, जिसमें-
- 13.5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में,
- 6.8 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में और,
- 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सास्वत क्षेत्र में किसानों को सब्सिडी के रुप में दी जाएगी.
कैबिनेट ने 35 एजेंडों पर मुहर लगाई
जैविक खेती को बढ़ावा
कृषि सचिव ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से बचने के लिए सरकार नए तकनीक खरीदेगी. साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 12 जिलों में क्लस्टर बनाया जाएगा. इसके लिए प्रत्येक किसान को 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर राशि दी जाएगी.
