पटना:बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जमकर सियासत हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां शुरू से ही इसके पक्ष में हैं, वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खूब जोर लगाया है. अब जब साफ हो गया है कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी, तब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जातीय जनगणना का बिहार मॉडल (Bihar Model of Caste Census) क्या होगा.
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कर्नाटक में जातीय जनगणना की भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन कर्नाटक में जातीय जनगणना का मॉडल फेल हो गया है. वहां की सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट तक जारी नहीं की. कर्नाटक में कई खामियां सामने आईं. लगभग 3 साल लग गए और 192 से अधिक नई जातियां सामने आ गईं. लगभग 80 नई जातियां तो ऐसी थीं, जिनकी जनसंख्या 10 से भी कम थी. 159 करोड़ रुपए की राशि जातीय जनगणना पर कर्नाटक सरकार का खर्च भी हुआ है.
कर्नाटक में जो जातीय जनगणना हुई, उसमें ओबीसी और दलित की संख्या में काफी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और वोककलिगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई और इसी कारण यह रिपोर्ट जारी नहीं किया गया. बिहार में भी जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इसलिए जातीय जनगणना पर पूरा जोर है.
बिहार की आबादी 12 करोड़ के आसपास है, ऐसे में जातीय जनगणना कराने में बड़ी राशि खर्च होना तय है. इसके अलावा लंबा वक्त भी लगेगा. विशेषज्ञ भी कहते हैं कि एक बड़ी चुनौती होगी. एएन सिन्हा शोध संस्थान के प्रो. विद्यार्थी विकास का कहना है कि बिहार को पूरे देश में जातीय जनगणना का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा. कहीं त्रुटि ना हो जाए इसे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कर्नाटक और दूसरे राज्यों में जातीय जनगणना सफल नहीं हुई. ऐसे कई राज अभी भी जातीय जनगणना को लेकर पहल कर रहे हैं. ऐसे में बिहार में भी बड़ी संख्या में जातियां हैं और वह एक बड़ी चुनौती है.
विद्यार्थी विकास का कहना है कि खर्च 1000 करोड़ के आसपास होगा और समय भी लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह भी है कि जनगणना की रिपोर्ट तैयार हो तो वह जारी हो और लागू भी किया जाए.
"बिहार को पूरे देश में जातीय जनगणना का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा. इस पर खर्च 1000 करोड़ के आसपास होगा और समय भी लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह भी है कि जनगणना की रिपोर्ट तैयार हो तो वह जारी हो और लागू भी किया जाए"- विद्यार्थी विकास, विशेषज्ञ, एएन सिन्हा शोध संस्थान