कोरोना संक्रमण के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 12 अगस्त तक टली

पटना हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से जुड़े मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए टाल दी गयी है. कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से मुकाबले के लिए उठाये कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से संबंधित मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए टल गई है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं, डॉक्टरों, नर्सिंग व अन्य कर्मचारियों का ब्योरा बारी-बारी से मांगा था. साथ ही कोरोना (Covid-19) की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इससे निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर भी विस्तृत जानकारी मांगी थी.

राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि पटना समेत पूरे राज्य में सभी को निःशुल्क कोरोना का टीका दिया जा रहा है. पटना में दिन रात टीका देने की व्यवस्था की गई है. कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं. राज्य सरकार ने पटना में तीन टीका केंद्रों पर चौबीस घंटे टीकाकरण (Corona Vaccination) की व्यवस्था की है. इसी प्रकार से राज्य के सभी जिलों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीका केंद्रों का संचालन किया जा रहा है.

हलफनामा में यह भी बताया गया है कि 121 टीका एक्सप्रेस (Tika Express) गाड़ियों के जरिये वृद्ध और दूर-दराज में रहने वाले लोगों के लिए टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है. इसी तरह से 718 टीका एक्सप्रेस वाहनों को दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा है. रियल टाइम टीकाकरण की जानकारी dashboard.covin.gov.in पर उपलब्ध है.

कोर्ट को बताया गया है कि कुल 718 टीका एक्सप्रेस गाड़िया ग्रामीण क्षेत्रों में आउटसोर्स की गई हैं. शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 121 गाड़ियां यूनिसेफ और केअर इंडिया जैसे डेवलपमेंट एजेंसी के जरिये किराये पर लेकर सरकार को दी गई है. टीका एक्सप्रेस पर एक वैक्सीनेटर और एक वेरीफायर मौजूद हैं. टीका एक्सप्रेस पर लगभग 200 डोज की आपूर्ति की जा रही है. औसतन 171 लाभार्थियों को रोज प्रत्येक टीका एक्सप्रेस से टीका लगाया जा रहा है.

कोर्ट को यह भी बताया गया है कि जनरल मेडिकल ऑफिसर के 2590 और विशेषज्ञ डॉक्टरों के 3706 खाली पदों को भरने के लिए कॉउंसलिंग हो गयी है. शीघ्र ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. आगे यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 171 डॉक्टरों की नियुक्ति हाल ही में की गई है. 163 नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जीएनएम (जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी) के 4102 पदों को भरने के लिए कॉउंसलिंग जारी है.

एम्बुलेंस जैसी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 1198 एम्बुलेंस वैन की सेवा उपलब्ध करवाई गई है. 250 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.