बिहार में बाढ़ से अब तक 43 लोगों की गई जान, 31.97 लाख लोग प्रभावित

अभी भी बिहार के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. इन जिलों में लगभग 31.97 लाख की जनसंख्या बाढ़ से पीड़ित है. बिहार में अब तक 43 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: बिहार के 17 जिले बाढ़ (Flood in Bihar) से प्रभावित हैं. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) की ओर से दैनिक प्रतिवेदन के माध्यम से मिल रही जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा के 86 प्रखंडों के अंतर्गत 525 पंचायत आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित हैं. 17 जिलों के 2202 गांव प्रभावित हैं, जिसमें लगभग 31.97 लाख की जनसंख्या प्रभावित है. बिहार में अब तक 43 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है.

मिल रही जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 21,3381 लोगों को बाहर निकाला गया है. उन्हें 8 राहत शिविरों में 5581 बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आज 82 सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया. इसमें 73,863 लोगों को दिन और रात मिलाकर भोजन दिया गया है.

बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 17 बाढ़ प्रभावित जिलों में आज 1673 नावें चलाई गई. बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु लगाया गया है. इसके अतिरिक्त 2 एनडीआरएफ और 3 एसडीआरएस की टीमों को अन्य बाढ़ जिलों के लिए प्रीपोजिशन किया गया है.

बिहार में आई बाढ़ के कारण विभिन्न जिलों में अब तक 332470 पॉलिथीन शीट्स एवं 465160 से ड्राई राशन का वितरण किया गया है. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब तक 7,56,970 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राहत की राशि के रूप में प्रति परिवार को 6000 रुपये की दर से कुल 454.18 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है.

बचे बाढ़ पीड़ित परिवारों को राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है. सभी को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है. बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी कराया जा रहा है. आकलन के उपरांत फसल क्षति हेतु किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा. गंगा एवं अन्य नदियों के जलस्तर (Water Level of Rivers) पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है.