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नीतीश कुमार से अभी भी है कांग्रेस को उम्मीद, तारिक अनवर बोले- NRC-CAA पर स्टैंड क्लियर करें - नीतीश कुमार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने एनआरसी और सीएए के मामले पर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सीएए को लेकर अपना स्टैंड तय करना होगा. साथ ही, उन्होंने सीएए के विरोधी दलों का स्वागत करने की बात भी कही.

patna
नेता

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Published : Dec 24, 2019, 3:10 PM IST

पटना:एनआरसी और सीएए के मामले पर कांग्रेस को आज भी नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं. जबकि, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सीएए का समर्थन किया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार को एनआरसी और सीएए को लेकर अपना स्टैंड तय करने की जरूरत है.

'सीएए के विरोधी दलों का स्वागत'
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान तारिक अनवर ने कहा कि जो दल सीएए का विरोध करने वाले दलों का कांग्रेस स्वागत करती है. उन्होंने जदयू की ओर से सदन में इस बिल के समर्थन के बाद प्रशांत किशोर की ओर से मोर्चा खोलने को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को अपना स्टैंड तय करना होगा.

तारिक अनवर के साथ खास बातचीत

झारखंड परिणाम को लेकर जताई खुशी
तारिक अनवर ने झारखंड के परिणाम को लेकर खुशी जताई. उन्होंने रघुवर सरकार के खिलाफ झारखंड की जनता का आक्रोश और झारखंड में महागठबंधन के मजबूत स्वरूप को जीत का मुख्य कारण बताया. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा ने एनआरसी और सीएए जैसे राष्ट्रीय मुद्दे का उपयोग झारखंड चुनाव में जरूर किया. लेकिन, झारखंड के स्थानीय मुद्दे ही चुनाव में हावी रहे. उनका मानना है कि देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है. झारखंड के परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता ने भाजपा के सीएए और एनआरसी का विरोध किया है.

'प्रशांत किशोर का स्टैंड सराहनीय'
प्रशांत किशोर के मामले पर तारिक अनवर ने कहा कि एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर पार्टी लाइन से उनका अलग स्टैंड सराहनीय है. दरअसल, प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कांग्रेस को नसीहत और सलाह देने के बहाने नजदीकियां बढ़ाने की पूरी कोशिश की.

कार्यालय में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर

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सभी कांग्रेस शासित राज्यों ने किया विरोध
कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने सीएए और एनआरसी का विरोध पहले दिन से ही किया है. अब देखना यह है कि जो भी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, उनका रुख क्या रहेगा? हालांकि, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी इस कानून का विरोध किया है.

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