बगहा:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting in Valmiki Nagar) हुई. जहां कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. हालांकि बगहा को जिला का दर्जा नहीं मिला (Bagaha Did Not Get District Status) है. पहले चर्चा थी कि उसे नए जिले के तौर पर कैबिनेट से मान्यता मिल सकती है.
ये भी पढ़ें:नीतीश का विपक्ष पर निशाना- हम तो समाज सुधार अभियान पर जा रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं तो क्या कर सकते हैं?
नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में पटना के अंजुमन इस्लामिया के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार रुपए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही नगर पालिका नगर योजना पर्येवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021 को भी स्वीकृति मिली है.
बगहा को जिला का दर्जा नहीं मिला 1. अंजुमन इस्लामिया हॉल, मुरादपुर, अशोक राज पथ, पटना वक्फ स्टेट संख्या 2146 के पुनः निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निगम लि. द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन पचास करोड़ चौसठ लाख छतीस हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
2. मेसर्स वरुण विभरेजेज लि. इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बरौनी, बेगूसराय को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत पीईटी इकाई की स्थापना हेतु दो सौ अठहत्तर करोड़ 25 लाख की स्वीकृति.
3. मेसर्स बिहार डिस्टिलर्स एंड बोटलर्स प्राइवेट लि. अंतर्गत एथेनॉल, एनिमल फीड और को जेन पावर प्लांट इकाई की स्थापना हेतु एक सौ अड़सठ करोड़ बयालीस लाख के निजी पूंजी निवेश की मंजूरी.
4. बिहार नगरपालिका नगर योजना(टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति.।
5. दीघा घाट अवस्थित भूखण्ड पर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवम अन्य संरचना के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 की कंडिका-22 (1) के प्रावधानों को शिथिल करने की स्वीकृति.
6. चालू वित्तीय वर्ष के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु केन्द्रांश चौबीस करोड़ पैतालिश लाख नब्बे हजार तथा राज्यांश सोलह करोड़ तीस लाख 60 हजार यानी कुल चालीस करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार की लागत पर योजनाओ की प्रशासनिक स्वीकृति.
7.बिहार राज्य में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवम उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबंध की तिथि में एकरूपता का निर्णय लिया गया.
8. नौ जिलों में 520 आसन वाले 10 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु तीन अरब अठहत्तर करोड़ नब्बे लाख की प्रशानिक स्वीकृति.
9. चौवालीस करोड़ छिहत्तर लाख रुपये की लागत से पटना में निर्माणाधीन बापू टावर में SITC OF AUDIO VISUAL SYSTEM WITH CONTENT PRODUCTION INCLUDING INTEGRATION एन्ड प्रोग्राम विथ AV कंटेंट प्रोडक्शन कार्य योजना की स्वीकृति.
10. सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र एवं बिहार विधान परिषद के 199वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति.
11. माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों से उत्क्रमित 677 उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 11 व 12 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण के लिए आठ अरब चौबीस करोड़ सत्रह लाख अठानवे हजार रुपये स्वीकृत.
12. वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 15 वें वित्त आयोग की अनुशंषा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली हेल्थ सेक्टर ग्रांट की कुल राशि अड़तालीस अरब दो करोड़ अट्ठासी लाख की राशि का वितरण, अंतरण और व्यय पर लगी मुहर.
13. वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 15 वें वित्त आयोग की अनुशंषा के आलोक में नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य करने हेतु मद की कुल राशि बारह अरब चौदह करोड़ सात लाख आवंटित करने की स्वीकृति.
ये भी पढ़ें: 'जो पंडित मांस-मदिरा का सेवन कर पूजा कराने जाते हैं, उसको एक नहीं हजार बार @$#&#.. कहेंगे'
बता दें कि मुख्यमंत्री अब तक 4 कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने पहली बैठक 10 फरवरी, 2009 में की थी. विकास यात्रा के दौरान बेगूसराय के बरबीघी गांव में कैबिनेट की बैठक की गई थी. दूसरी बैठक 29 दिसंबर, 2009 को राजगीर में रत्नागिरी पर्वत के शिखर पर स्थापित विश्व शांति स्तूप के सभागार में बैठक की थी. वहीं, तीसरी बैठक 14 जनवरी, 2010 को गंगा नदी में फ्लोटिंग रेस्तरां पर की गई थी. इसके साथ ही साल 2017 में भी मुख्यमंत्री राजगीर में कैबिनेट की बैठक की गई थी. जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था.
ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करेंETV BHARAT APP
