नीतीश कैबिनेट में भाकपा होगी शामिल, महागठबंधन के कॉमन मिनिमम एजेंडा पर करेगी सरकार

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन चल रहा है. CM Nitish Kumar ने भी कहा है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल का कभी भी विस्तार हो सकता है. इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार (JDU RJD Alliance Government in Bihar) ने एक बार फिर से सरकार बना ली है. नीतीश कुमार आठवीं बार सूबे के सीएम बन चुके हैं. वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव(Tejashwi Yadav)दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं. मंगलवार को बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार ( Cabinet Expansion In Bihar) होना है. महागठबंधन के घटक दलों के बीच अभी मंत्रिमंडल में सीट शेयरिंग और विभागों को लेकर खींचतान जारी है. वहीं वामदलों की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी ने नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल का मन बना लिया ( CPI Decided to Join Nitish Cabinet ) है. राज्य कमेटी ने इस निर्णय को केंद्रीय कमेटी को भेजा दिया है, जहां से फाइनल स्वीकृति भर की देरी है.

"पार्टी की प्रदेश इकाई ने निर्णय लिया है कि सीपीआई सरकार में शामिल होंगे और इस निर्णय को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है. पार्टी की ओर से मंत्री कौन होंगे. इस पर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि वामदलों को प्रदेश में महागठबंधन के इस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए और सरकार में शामिल होकर चुनाव में जनता से किए वादों पर काम करना चाहिए."- रामनरेश पांडेय, सीपीआई के राज्य सचिव

एमएलसी केदारनाथ पांडेय बन सकते मंत्रीः सीपीआई के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कमेटी भी प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर तैयार है और पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी केदारनाथ पांडेय महागठबंधन के सरकार में पार्टी की ओर से मंत्री बनाए जा सकते हैं. वहीं सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि पार्टी यह भी मानती है कि जल्द ही महागठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (Common Minimum Program of Grand Alliance) तैयार किया जाना चाहिए. 2020 के चुनाव में महागठबंधन का एक साझा घोषणापत्र था और जदयू का अलग घोषणा पत्र था. दोनों को मिलाकर कॉमन एजेंडे को निकालकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नई सरकार चलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश में इस नई सरकार के सुचारू संचालन में अपना पूरा सहयोग करेगी.

महागठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांगःभारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत वह चाहते हैं कि रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया जाए और पार्टी का भी प्रयास है कि इस नई सरकार में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले. 2020 के चुनाव में रोजगार प्रमुख मुद्दा था और प्रदेश को बेरोजगारी के दलदल से निकालने के लिए सरकार काम करें. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि महागठबंधन की यह नई सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देगी.

सुबह 11.30 बजे शपथ ग्रहण : इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होना अब तय लग रहा है. राजभवन सूत्रों के अनुसार मंत्रियों के शपथ को लेकर तैयारी हो रही है. आज 15 अगस्त की छुट्टी के बावजूद यह तैयारी की जा रही है. सूत्रों के अनुसार 16 अगस्त को सुबह 11.30 बजे या उसके आसपास शपथ ग्रहण हो सकता है. हालांकि अभी आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी नहीं दी गई है.

मंत्रिमंडल से माले ने बनायी दूरी : तेजस्वी यादव सूची लेकर लालू प्रसाद यादव से मिल चुके हैं. साथ ही कांग्रेस की अध्यक्षा से भी मुलाकात कर चुके हैं. सीपीआई और सीपीएम के नेताओं से भी मिल चुके हैं. माले ने पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने की घोषणा कर दी है. जदयू में अधिकांश पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिलेगा.

उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए : जदयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए हैं. उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकियों का कहना है कि वे मंत्री नहीं बनेंगे. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लगातार मंत्रिमंडल को लेकर 2 दिनों में चर्चा हुई थी और उसके बाद सूची पर मुहर लगी.