बजट पर टिकी हैं बिहार की रेल परियोजनाएं, क्या है लोगों की उम्मीदें

लोगों का मानना है कि रेलवे में काफी सुधार की जरूरत है. साफ-सफाई, लेट-लतीफी और सुरक्षा के लिहाज से काफी बदलाव होना चाहिए

पटना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकार पार्ट-टू का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी. इस आम बजट में रेलवे बजट को भी शामिल किया गया है. इस आम बजट में केंद्र सरकार रेलवे को भी फंड मुहैया कराती है. आम लोगों का मानना है कि रेलवे में काफी सुधार की जरूरत है. साफ-सफाई, लेट-लतीफी और सुरक्षा के लिहाज से काफी बदलाब होना चाहिए. यात्री चाहते हैं की रेल में सभी सुविधा उपलब्ध हो, समय पर गाड़ियां चलें, साथ ही हर कोच की सफाई व्यवस्था अच्छी हो. सुरक्षा को लेकर सरकार रेलवे पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए

'सरकार प्रयास कर रही है कि यह बजट सभी के लिए अच्छा हो'
बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं. वे आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी. बजट से पहले वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' पर विश्वास करती है. हमें देश भर से सुझाव मिले. सरकार प्रयास कर रही है कि यह बजट सभी के लिए अच्छा हो.

देश को बजट से बहुत उम्मीदें
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट आज लोकसभा में पेश किया जाएगा. बजट से देश को बहुत उम्मीदें हैं. सरकार के सामने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था और जरूरत से कम नई नौकरियों की चुनौती है. बजट में कृषि और किसान, रोजगार, टैक्स स्लैब, बिजनेस क्लास, सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजूकेशन, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, शहरी और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान रहेगा. बजट भाषण से पहले, इसके दौरान और बाद शेयर बाजार पर निवेशकों की खास नजर रहेगी.

11 बजे पेश होगा आज बजट
आज बजट 2020 लोकसभा में ठीक सुबह 11 बजे पेश होगा. देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. बता दें कि लोकसभा में बजट बिना चर्चा के ही पारित किया जाता है.

कैसे पेश होगा बजट 2020 ?
आम बजट 2020 पेश करने के लिए सबसे पहले संसद में डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं. इसके बाद पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है. इसमें बजट से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते हैं. इसके बाद सबसे पहले लोकसभा में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं.गौरतलब है कि पिछले साल 2019- 20 के बजट के साथ मध्यम अवधि वित्तीय नीति वक्तव्य भी प्रस्तुत किया गया था. इसमें वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया था. इसके बाद आगे का रास्ता भी इसमें सुझाया गया, जिसके तहत राजोषीय घाटे को 2020- 21 में जीडीपी के तीन प्रतिशत पर लाने और उसके बाद के वर्ष में भी इसी स्तर पर रहने का लक्ष्य तय किया गया है.चालू वित्त वर्ष के पहले आठ माह के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह भी अनुमान से कम रहा है. ऐसे में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) पर ही केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के लिये संसाधन प्राप्ति का मुख्य स्रोत रह गया है.