पटना: इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार (Criminal incidents in Bihar) हो रही हैं. हत्या, अपहरण, लूट, चोरी, डकैती जैसी वारदातों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसे लेकर आम लोग तो आक्रोशित हैं ही, विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) खुद कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक्टिव हो गये हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर 9 फरवरी को समीक्षा बैठक (Review Meeting on Law and Order in Bihar) बुलाई है. इस बैठक में बिहार के डीजीपी सहित राज्य पुलिस के सभी आला अधिकारी शामिल होंगे.
पिछली बार लॉ एंड आर्डर को लेकर 15 नवंबर को नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई की थी. उसमें उन्होंने अधिकारियों को कई तरह के महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए थे. अब इस बैठक में वे समीक्षा करेंगे कि उन निर्देशों का कितना पालन बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री कुछ नये निर्देश भी दे सकते हैं. दरअसल, यह बैठक 6 फरवरी को होने वाली थी परंतु बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया.
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13 करोड़ की आबादी पर महज 93 हजार पुलिस कर्मी
बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. बिहार में इन दिनों राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में स्वर्ण व्यवसायियों से लूटपाट की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं. सवाल यह उठ रहा है कि समीक्षा बैठक तो होती है, इसके बावजूद अपराध के ग्राफ में क्यों नहीं कमी आ रही है. पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉ. संजय कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि बिहार पुलिस और बिहार की आबादी का अनुपात एक बड़ा मुद्दा है. बिहार में जहां 13 करोड़ की आबादी है, वहां पर महज 93,000 पुलिसकर्मी ही हैं. नीतीश सरकार को सबसे पहले पुलिसकर्मियों की बहाली करनी चाहिए.
बेरोजगारी भी है बड़ा कारण
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं इस वक्त बेरोजगारी है. कोरोना काल के बाद ज्यादातर लोग बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में राज्य सरकार को सर्वप्रथम बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए. बिहार में बेरोजगारी की दर 36 फीसदी है. इसके साथ ही जब तक बिहार सरकार कम्पीटेंट पुलिस पदाधिकारी को टास्क नहीं देगी, उनकी पदस्थापना सही जगह पर नहीं की जाएगी, तब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा.