पटना: बिहार में सीबीआई को एक्शन के लिए राज्य सरकार की इजाजत की अटकलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज किया (CM Nitish on CBI ban in Bihar) है. नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं कौन क्या बोलता है. बता दें कि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार में सीबीआई (RJD Leader Shivanand Tiwary On CBI) जांच की अनुमति देने से पहले सोच विचार करने की सलाह दी है. हालांकि उन्होंने कहा कि, यह फैसला सरकार के स्तर पर होगा और मेरी राय है कि सरकार को यह फैसला लेना चाहिए.
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CBI पर क्या बोले नीतीश कुमार? :दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया है. जब राज्य सरकार से आम सहमति वापस लेने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "मुझे नहीं पता कि दूसरे किस बारे में बात कर रहे हैं. मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.''
बिहार में CBI की नो एंट्री पर क्या बोले शिवानंद तिवारी :इससे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी बिहार में सीबीआई (RJD Leader Shivanand Tiwary On CBI) जांच की अनुमति देने से पहले सोच विचार करने की सलाह दी. हालांकि उन्होंने कहा कि, यह फैसला सरकार के स्तर पर होगा और मेरी राय है कि सरकार को यह फैसला लेना चाहिए. यह प्रावधान है कि जांच एजेंसी को जांच के लिए राज्य से कंसेंट लेना होता है, हमारी भी व्यक्तिगत राय है कि जिस तरह से सीबीआई के दुरुपयोग को देखते हुए 9 राज्यों ने दी गई कंसेंट वापस ले ली है, बिहार को भी वापस ले लेना चाहिए ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को परेशान नहीं कर सके. आज हमलोग देख रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है.''
यह फैसला तो सरकार के स्तर पर होगा- कुशवाहा : दूसरी तरफ जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (JDU Leader Upendra Kushwaha on CBI) ने कहा कि महागठबंधन के घटक दल के नेताओं की बैठक में सीबीआई को लेकर ऐसा कोई फैसला हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है और यह फैसला तो सरकार के स्तर पर होगा. अब शिवानंद तिवारी किस आधार पर बयान दे रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है.
महागठबंधन पर बरसी BJP : बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. निखिल आनंद ने कहा, 'बिहार की महागठबंधन सरकार आंतरिक राजनीतिक अंतर्विरोध और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के कारण असुरक्षित महसूस कर रही है, जिसमें आरजेडी बुरी तरह फंसी हुई है. ये लोग बेवजह केन्द्रीय जांच एजेंसियों पर शोर-शराबा कर रहे हैं. अब, अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार एंड कंपनी के लिए एक तमाशा नारा लगता है. ऐसा लगता है कि सीबीआई ने कुछ दस्तावेजी सबूत जुटाए हैं और आरजेडी डर गया है. नीतीश कुमार और गठबंधन पार्टी के नेताओं पर आरजेडी का दबाव है कि वे ऐसे कदम उठाएं जो संघीय परंपरा के खिलाफ हों.
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बता दें कि आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी (CBI Raids in Bihar) के बाद बिहार सरकार के सभी घटक दल एकजुट हो गए हैं. रविवार को महागठबंधन के घटक दलों ने बैठक (Nitish Kumar mahagathbandhan government) की और उसके बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई और ईडी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और उसी के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है. महागठबंधन के घटक दलों की बैठक में 9 राज्यों की तरह बिहार में भी सीबीआई को की इंट्री पर रोक लगाई (RJD Demand CBI ban in Bihar) जाए. बता दें कि पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने सीबीआई जांच के नियमों में बदलाव (Bihar CBI Probe Rules) किया है. इन नियमों के मुताबिक, राज्य में कहीं पर भी सीबीआई जांच के लिए प्रदेश सरकार की अनुमति (cbi jurisdiction states consent) लेनी होगी. अब बिहार सरकार भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है.
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