पटना :मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सेमुख्यमंत्री महिला उद्यमी एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Chief Minister Women Udyami and Yuva Udyami scheme) का शुभारंभ किया. उद्योग विभाग की तरफ से तैयार www.udyami.bihar.gov.in पोर्टल के लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा.
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महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण पर काम
मुख्यमंत्री (Nitish Kumar) ने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए गए. हमलोगों का शुरू से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बने. वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है. पिछले तीन चुनावों में कई महिला जनप्रतिनिधि चुनकर सामने आयी हैं. उद्घाटन कार्यक्रम मे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Industries Minister Shahnawaz Hussain) भी मौजूद रहे.
बिहार में महिलाओं को आरक्षण
प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50 प्रतिशत का आरक्षण (Reservation) महिलाओं को दिया गया है. पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही राज्य की सभी सरकारी नौकरियों (government jobs) में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) का लाभ दिया जा रहा है.
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ट्रांसफर-पोस्टिंग में महिलाओं की 35% की भागीदारी
अब यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों (Government Offices) में महिला कर्मियों/पदाधिकारियों की पोस्टिंग जरुर हो. विभागों को यह कहा गया है कि एसडीएम, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष की ट्रांसफर-पोस्टिंग में 35 फीसदी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाय. इस बात का ध्यान रखते हुए संबंधित विभाग कार्रवाई करें.
10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन
वर्ष 2006 से जीविका समूह की शुरुआत की गई. आज 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1 करोड़ से महिलाओं को जोड़ा गया है. अब महिलाओं की भागीदारी सभी जगहों पर बढ़ी है. जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार हुई और परिवार की आमदनी बढ़ी है. जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा और राज्य की प्रगति होगी.
उद्यमी योजना से जुड़ी सीएम नीतीश की बड़ी बातें...
- महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में और शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा.
- युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में और शेष 5 लाख रुपये ऋण के रुप में 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा.
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से महिलाओं एवं युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा.
- इंजीनियरिंग संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जा रहा है.
- शुरू से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बने. जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी. तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा और राज्य की प्रगति होगी.
- जिस तत्परता एवं सामंजस्य से काम किया जा रहा है इससे बिहार में उद्योग बढ़ेगा, राज्य की तरक्की होगी एवं बिहार विकसित राज्य बनेगा.
- कोरोना के प्रति सभी को सतर्क एवं सजग रहना है. आपस में दूरी बनाकर रखें. हाथों की सफाई करते रहें. मास्क का प्रयोग जरुर करें.
कोरोना से मौत दुखद, रहें सतर्क
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा (Brajesh Mehrotra) ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Chief Minister Women Udyami and Yuva Udyami scheme) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. बिहार में उद्योग बढ़ेगा, राज्य की तरक्की होगी एवं बिहार विकसित राज्य बनेगा. मुख्यमंत्री (Nitish Kumar) ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में कई लोगों की मृत्यु हुई है यह दुखद है. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई काम किये गये हैं. कोरोना के प्रति सभी को सतर्क एवं सजग रहना है. आपस में दूरी बनाकर रखें. हाथ साफ करते रहें एवं मास्क का प्रयोग जरूर करें.
कोरोना को लेकर बोले नीतीश कुमार. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री (Nitish Kumar) के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल सहित उद्योग विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण, सभी जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक तथा योजना के इच्छुक लाभार्थीगण जुड़े हुए थे.
