पटनाःबिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) का राज्य के वित्त पर रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 का पेश (CAG report in Bihar Assembly) किया गया. सीएजी रिपोर्ट में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में यह बताया गया है कि राज्य में 29827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है. पिछले वर्ष की तुलना में यह 15103 करोड़ रुपया बढ़ गया है. वित्तीय वर्ष 2004-05 के बाद 2020-21 के दौरान दूसरी बार 11325 करोड़ के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा है. बिहार का प्राथमिक घाटा वर्ष 2019-20 में 3733 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 17343 करोड़ रुपए हो गया.
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92687 करोड़ का हिसाब नहींःरिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक 92687.31 करोड़ उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे. कैग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहना राशि के दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम को बढ़ाता है. सीधे शब्दों में कहें तो कैग ने भारी गड़बड़ी की तरफ इशारा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2021 तक डीसी बिल प्रस्तुत नहीं होने के कारण कुल 26504 एसी विपत्र जिसकी राशि 13459.71 करोड़ लंबित थे. बताया गया है कि अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होना धोखाधड़ी हो सकता है.
राजस्व प्राप्ति में 3.17 फीसदी की वृद्धिः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में राज्य के राजस्व प्राप्ति में 3.17% की वृद्धि बताई गई है है. यानी 3936 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है. राजस्व व्यय में 13476 करोड़ यानी 10.69% की वृद्धि हुई है. साथ ही सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्चे 47.99% बढ़ा दिया है. सीएजी ने रिपोर्ट में राज्य की देनदारियों साल दर साल बढ़ रहा है इसका जिक्र किया है और वर्ष 2020 -21 के दौरान 53.92% से अधिक उधार का उपयोग इसके पुर्नभुगतान के लिए किया गया और इसके कारण राज्य ने परिसंपत्तियों के निर्माण प्रभावित हुए हैं.
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