ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने माना- 'पंचायत चुनाव का प्रधानमंत्री आवास योजना पर पड़ा असर'

ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने स्वीकार किया है कि पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat elections) के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना पर पड़ा है. इसके चलते नये आवास की स्वीकृति नहीं दी जा रही थी. साथ ही उन्होंने कहा कि नए लक्ष्य पर जनवरी में काम शुरू हो जाएगा.

पटना: मुख्यमंत्री के जनता दरबार (CM Nitish Kumar Janata Darbar) कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी को जवाब देने के लिए बुलाया. अरविंद चौधरी ने अपने बयान में माना की पंचायत चुनाव का असर प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) पर पड़ा है.

चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव के कारण नए आवास की स्वीकृति नहीं दी जा रही थी. अब पंचायत चुनाव समाप्त हो गया है. जो नया लक्ष्य मिला है, उस पर तेजी से काम होगा.

ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि 83 फीसदी पहले से सैंक्शन आवास का काम पूरा हो चुका है. शेष पर भी काम चल रहा है. नए लक्ष्य पर जनवरी में काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में बिहार की स्थिति अच्छी है. बिहार को 2014-15 से 2020-21 तक 26 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया था.

हालांकि अभी 4 लाख से 5 लाख बैकलॉग है. नया लक्ष्य 11.50 लाख का मिला है. इस पर पंचायत चुनाव के कारण कुछ भी काम नहीं हुआ है. विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी के अनुसार अब जनवरी तक स्वीकृति के बाद पहली किस्त की राशि दे दी जाएगी.