बिहार में पंचायत चुनाव पर विवाद, 2 EC की लड़ाई और तेजस्वी का 'दर्द'

बिहार पंचायत चुनाव में देर होगी, अब इसमें कोई दो मत नहीं है. इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने ECI पर हमला बोला है. यूं कहे तो दो चुनाव आयोगों की लड़ाई ने बिहार में विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है.

पटना:बिहार में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसका जवाब राज्य चुनाव आयोग के पास फिलहाल नहीं है. दो चुनाव आयोगों की लड़ाई पटना हाईकोर्ट में लंबित है. इन सब के बीच तेजस्वी का वो 'दर्द', जो उन्हें लगता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें दिया गया था.

दरअसल, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग में EVM को लेकर विवाद चल रहा है. लग रहा है कि दोनों के विवाद के कारण बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएगा. इधर, राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है. इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ECI पर ही सवाल उठा दिया है.

तेजस्वी ने ट्वीट कर बोला हमला
'हाई टाइम ECI ( भारत का मरा हुआ विश्वसनीयता आयोग ) को भंग कर दिया जाना चाहिए और बीजेपी को पूरी तरह इसके कामकाज को संभाल लेना चाहिए, बजाय की पर्दे के पीछे से काम करने की. बिहार चुनावों में ECI ने खुद बीजेपी और जेडीयू के इशारे पर नौकरशाही के साथ चुनाव और परिणाम में हेराफेरी की.'- तेजस्वी यादव

इधर, तेजस्वी के ट्वीट को रीट्वीट उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादवने लिखा- 'बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन चुनाव आयोग ने दिन में तीन बार मीडिया को अभूतपूर्व जानकारी दी थी. ECI अब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता है. ज्यादातर लोग अब इस पर भरोसा नहीं करते हैं, यह सिर्फ बीजेपी की कठपुतली है.'

क्या है मामला
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग में ईवीएम को लेकर 'झगड़ा' चल रहा है. यही कारण है कि बिहार में पंचायत चुनाव फंस गया है. माना जा रहा है कि अगर इसी तरह रहा तो बिहार पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे.

हाईकोर्ट पहुंचा मामला
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM को लेकर भारत निर्चावन आयोग को कोर्ट तक खींच लाया है. अब तक पटना हाईकोर्ट में दो तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है. तीसरी सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है. बताया जा रहा है कि दोनों आयोगों की दो राउंड की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बनी है.

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि दो राज्यों में पंचायत चुनाव के वक्त जब ईवीएम का इस्तेमाल किया गया तो बिहार में उसका इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? जबकि भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि बिना उसके सहमति के EVM का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.