पटना:नीतीश सरकार ने जमीन की खरीदे फरोख्त में फर्जीवाड़ा (Fraud in Purchase and Sale of Land) पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter session of Bihar Assembly) चल रहा है, जिसमें भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 (Bihar Land Mutation Amendment Bill 2021) को पारित कर दिया गया है. विधेयक के पारित होने से बिहार में भूमि विवाद (Land dispute in Bihar) के मामलों में कमी आने की संभावना है.
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बिहार भूमि विवाद के मामले में अव्वल है. राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा भूमि विवाद के मामले बिहार में दर्ज किए जाते हैं. सरकार लगातार इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि भूमि विवाद कम हो. बिहार विधानसभा में भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है. विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद से बिहार में भूमि विवाद में कमी आने की संभावना जताई जा रही है.
विधानसभा में संशोधित विधेयक के पारित होने पर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय (Revenue And Land Reforms Minister Ramsurat Rai) ने कहा कि बिहार विधानसभा में संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है. विधेयक के पारित होने से म्यूटेशन की प्रक्रिया सरल होगी और आम लोग ठगी का शिकार भी कम होंगे.