पटनाःजातीय जनगणना ( Caste Census ) को लेकर देश में बहस जारी है. बिहार से इस बात को लेकर मांग उठ रही है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए. लेकिन केंद्र की ओर से मना कर दिया गया है. अब बिहार के समक्ष अपने संसाधन से जातिगत जनगणना कराने की चुनौती है.
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जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत जारी है. बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे जा चुके हैं. लेकिन केंद्र ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया है. अब बिहार सरकार पर इस बात के लिए दबाव है कि राज्य अपने संसाधन से जातिगत जनगणना कराए. बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद समेत तमाम दलों ने बिहार सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर दबाव बना रखा है. आने वाले कुछ दिनों में जातिगत जनगणना के मसले पर सर्वदलीय बैठक होगी. उसके बाद निर्णय लिया जाएगा. संभव है कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जातिगत जनगणना कराए.
आपको बता दें कि बिहार में 8443 पंचायत हैं और 44000 के आसपास गांव हैं. बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है. अनुमान के मुताबिक बिहार सरकार अगर अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराती है तो 1000 करोड़ से अधिक खर्च होने की संभावना है. 1000 करोड़ सरकार को अपने संसाधनों से जुटाना होगा. क्योंकि केंद्र ने सहायता देने से मना कर दिया है.
'बिहार में हर हाल में जातिगत जनगणना होनी चाहिए. सभी समुदाय के लोगों की गणना की जानी चाहिए. अगर आर्थिक बोझ बढ़ती है तो भी कोई परेशानी नहीं है. समाज में तरक्की के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है.'-अख्तरुल इमान, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम