पटना:बिहार में शराबबंदी (liquor ban in bihar) कानून सवालों के घेरे में रहा है. सीजेआई एनवी रमना तक ने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किये थे. बिहार सरकार में सहयोगी बीजेपी और हम पार्टी की ओर से भी लगातार शराबबंदी कानून की समीक्षा (liquor prohibition law review) की मांग होती रही है. लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद आखिरकार सरकार अब झुकती नजर आ रही है. मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून में संशोधन (amendment in prohibition law in Bihar) की तैयारी शुरू कर दी है. पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि यह जरूरी है, होना ही चाहिए. इसके कारण न्यायालयों और जेलों पर बहुत अधिक दबाव है. दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है बीजेपी के आगे सीएम नीतीश कुमार झुक गए हैं.
बिहार में शराबबंदी कानून पर लगातार सियासत होता रही है. विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है. सहयोगी बीजेपी के नेता भी सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं रहे हैं. जीतन राम मांझी तो शराब बंदी कानून वापस लेने की मांग करते रहे हैं. बताया जाता है कि इन सब दबावों के बाद आखिरकार सरकार मद्य निषेध कानून में संशोधन की तैयारी में जुट गयी है. पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि यह जरूरी है. इसके कारण प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था ध्वस्त है. न्यायालय पर बहुत अधिक दबाव है.
पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट का यह भी कहना है बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में केस हार चुकी है. मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है, वहां पेंडिंग है. और सीजेआई एनवी रमना ने भी अपनी नाराजगी जतायी है. समस्या कुछ है और समाधान कुछ और किया जा रहा है. इसलिए कानून में संशोधन जरूरी है. ऐसे मुख्यमंत्री ने समाज सुधार का बड़ा फैसला लिया है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन विपक्ष को फिर से एक मुद्दा मिल गया है.
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आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के आगे झुक गए हैं. शराबबंदी कानून में जिस प्रकार से संशोधन की बात आ रही है, यदि ऐसे संशोधन किया जाएगा तो पुलिसिया राज कायम होगा. हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव का कहना है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी पहले ही मांग कर चुके हैं कि नीतीश कुमार गरीबों के हित में फैसला लें. हालांकि जदयू ने इस कानून संशोधन के बारे में अनभिज्ञता जतायी है.