पटना: RRB-NTPC में संशोधित 7 लाख रिजल्ट (RRB NTPC Result), ग्रुप D में पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर एक ही परीक्षा आयोजित करने और आंदोलनकारी छात्रों पर से सभी मुकदमे वापस लेने की मांग पर आइसा-इनौस द्वारा 28 जनवरी को आहूत बिहार बंद (Students Bihar Bandh) को मिले व्यापक समर्थन ने सत्ता के सभी तिकड़मों को फेल कर दिया. वह मामले को उलझाने व टालने में लगी हुई है.
आज पटना में दोनों संगठनों के राज्यस्तरीय टीम की बैठक हुई. बैठक से तय किए गए आगे के आंदोलनात्मक निर्णयों के आलोक में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. संवादददाता सम्मेलन में इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मंजिल, आइसा के महासचिव व विधायक संदीप सौरभ, इनौस के राज्य अध्यक्ष आफताब आलम, इनौस के राज्य सचिव शिवप्रकाश रंजन, आइसा के राज्य सचिव सबीर कुमार व आइसा के राज्य अध्यक्ष विकास यादव उपस्थित थे.
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छात्र-युवा नेताओं ने कहा कि सरकार यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि आंदोलनकारियों की मांगें मान ली गई हैं. लेकिन मामला अब RRB-NTPC की परीक्षा में 7 लाख संशोधित रिजल्ट और ग्रुप D में पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर केवल एक परीक्षा का नहीं रह गया है, बल्कि रेलवे के निजीकरण के जरिए मोदी सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों पर लगातार किए जा रहे हमले का भी बन चुका है.
किसी भी परीक्षा की प्रक्रिया 5-7 वर्षों से पहले पूरी नहीं होती. इस बीच छात्र-युवाओं को बेहद मानसिक पीड़ा से गुजरनी पड़ती है. बेरोजगारी का आलम यह है कि ग्रुप D तक की परीक्षा में भारी भीड़ है. छात्र-युवाओं के आक्रोश का विस्फोट सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से हुआ. विगत 7 सालों में उन्हें केवल धोखा मिला है.