बिहार के 71 IPS अधिकारियों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, विभागीय कार्रवाई की तैयारी

बिहार कैडर के 71 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं (bihar ips officers did not give property details) दिया है. इन अधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है. अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों में बिहार के कई आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं. इस सूची में शामिल कई अफसर फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: बिहार कैडर के 71 आईपीएस अफसरों (Bihar IPS Officer) ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया. अब यह मामला काफी तुल पकड़ता जा रहा है. इस महीने के अंत तक इन 71 अफसरों को हर हाल में अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा. साथ ही इस विषय जारी शो-कॉज का भी जवाब देना होगा. ऐसा नहीं करने वाले आईपीएस अधिकारियों परविभागीय कार्रवाई (Departmental action on IPS officers in Bihar) शुरू होगी. इन सूची में कई चर्चित अफसरों के नाम हैं. कई सीनियर पुलिस अफसर भी इसमें हैं. इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने साल 2021 की चल और अचल संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है.

गृह विभाग ने डीजीपी को लिखा पत्र: इन 71 अधिकारियों की सूची में से फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. बिहार सरकार के गृह विभाग (Bihar Government Home Department) ने डीजीपी एस के सिंघल (Bihar DGP SK Singhal) को पत्र लिखकर इन 71 अफसरों से कारण बताते हुए अविलंब विवरण लेने का अनुरोध किया है. गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि 2021 के लिए चल एवं अचल संपत्ति और दायित्वों की विवरणी समर्पित करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 थी. यह समयावधि बीत चुकी है.

विवरणी नहीं देने पर कार्रवाई: सामान्य प्रशासन विभाग के 27 अगस्त के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे अफसर और कर्मचारी जो फरवरी माह तक वांछित विवरणी समर्पित नहीं करेंगे, उन्हें एक माह के अंदर इस संबंध में शो-कॉज का जवाब देते हुए विवरणी देना होगा. पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि विवरणी नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. गृह विभाग ने संपत्ति नहीं बताने वाले सभी अफसरों की सूची भी जारी कर दी है. डीजीपी को भेजे पत्र में सूची में अंकित सभी अधिकारियों को चल अचल संपत्ति और दायित्व की विवरणी ईआरसी पोर्टल पर अपलोड करते हुए इसकी कॉपी विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश देने को कहा गया है. इसका मकसद यह है कि विभाग वेबसाइट पर विवरणी को सार्वजनिक कर सके.

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जिन अफसरों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है उनमें शीलवर्धन सिंह, मनमोहन सिंह, एस राजन ,नीरज सिन्हा, प्रवीण वशिष्ठ, एके अंबेडकर, बी श्रीनिवासन, अरविंद कुमार, अमित कुमार, डॉक्टर परेश सक्सेना, ए एस निलेकर चंद्रा, पंकज कुमार दराद , जगमोहन ,सुधांशु कुमार, निशांत कुमार तिवारी, अमित लोढ़ा, रत्न संजय कटियार, ओम भास्कर, सिद्धार्थ मोहन जैन, शफीउल हक, दलजीत सिंह, विकास वर्मन, निताशा गुड़िया, नवीन चंद्र झा, बाबूराम, जयंतकांत, ए त्रिवेदी, राजीव मिश्रा, हरिप्रसाद एस, सुधीर कुमार पोरिका, राजेंद्र कुमार भील, तौहीद परवेज, अजय कुमार पांडे, शैलेश कुमार सिन्हा, नीरज कुमार सिंह, योगेंद्र कुमार, हृदय कांत, अशोक मिश्रा, अरविंद प्रताप सिंह, नवजोत सिमी, अमित रंजन, अवधेश दीक्षित, रोशन कुमार, हिमांशु राज, चंद्रप्रकाश, अभिनव धीमन, काम्या मिश्रा, शुभम आर्य, शुभांग मिश्रा, के रामदास, स्वीटी सहरावत, शरद आर एस, मिथिलेश कुमार, संजय भारती, राकेश कुमार दुबे, चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, हरिमोहन शुक्ला, बलिराम कुमार चौधरी, राजेश कुमार, शीला ईरानी, केशव यादव और अनंत कुमार राय के नाम शामिल हैं.

गौरतलब है कि बिहार में शासन प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे इसके लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और मुख्यमंत्री को भी हर साल अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने सभी आईपीएस अधिकारियों को संपूर्ण अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देने को कहा है.