पटना: जिलों में दवाओं और अन्य चिकित्सा संबंधित उपकरण की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दवाओं की केंद्रीकृत खरीद अब बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगी.
राज्य सरकार ने बदली दवाओं की खरीद व्यवस्था
बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार के मुताबिक पुरानी व्यवस्था से दवा आपूर्ति की श्रृंखला प्रभावित होती थी. जिलों द्वारा या मेडिकल कॉलेज की ओर से समय पर बीएमएसआईसीएल को दवा या मेडिकल उपकरण का प्रस्ताव नहीं दिया जाता था. अब सरकार एक कदम और उठाने जा रही है. अभी प्रति व्यक्ति 12 रूपये की दर से दवाओं के लिए बजट देने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 50 रूपये प्रति व्यक्ति करने पर सरकार विचार कर रही है.
योजना का 80 फीसदी हिस्सा बीएमएसआईसीएल को मिलेगा
50 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए की दरकार होगी. इसके अलावा सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि केंद्र प्रायोजित योजना या केंद्रीय मद की राशि का शत-प्रतिशत अब राज्य स्वास्थ्य समिति को जाएगा. राज्य योजना का 80 फीसदी हिस्सा बीएमएसआईसीएल को जाएगा और 20 फीसद हिस्सा संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को दिया जाएगा.
निगम करेगा सभी जिलों की आपूर्ति
बताया जाता है कि आदेश के मुताबिक सभी जिले अपनी जरूरतों के मुताबिक दवाओं या फिर चिकित्सा उपकरणों की जानकारी सीधे निगम को देंगे. निगम इसकी आपूर्ति करेगा. स्वास्थ्य विभाग की माने तो पहले यह खरीद की राशि सीधे जिलों को भेज दी जाती थी. वो अपनी जरूरत के हिसाब से बीएमएसआईसीएल को प्रस्ताव देते थे. आपूर्ति होने के बाद जिले के स्तर पर निगम को भुगतान होता था. हालांकि कई बार इस प्रक्रिया से समस्या होती थी. इस वजह से पूरी व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है.
