हैदराबाद: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत सरकार द्वारा काफी बढ़ावा दिया जा रहा है. विकसित भारत के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में नए उपाय लाती रहती है और इसी प्रयास के क्रम में भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है.
मिंट की एक रिपोर्ट की माने तो यह टास्क फोर्स उद्योग के लिए एक रोडमैप बनाने का काम करेगी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने वाहन निर्माताओं को प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक पत्र भेजा है. MHI कथित तौर पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और अन्य एजेंसियों के सहयोग से इस टास्क फोर्स की स्थापना को अंतिम रूप देगा.
इस रिपोर्ट में पत्र के हवाले से कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न पहलुओं पर उनकी अंतर्दृष्टि और सिफारिशें इकट्ठा करने के लिए कार्यशालाओं और हितधारक बैठकों के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए ईवी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है. इस कथित पत्र से जानकारी सामने आई है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से 11 विषयों पर उनके संबंधित सुझाव मांगे गए हैं.