कुचामनसिटी:विद्युत वितरण निगम ने स्पॉट बिलिंग व्यवस्था लागू कर दी है. अब उपभोक्ताओं को डिस्कॉम कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने के तुरंत बाद बिल दे रहे हैं. इसके लिए बाकायदा निगम के कर्मचारियों को एक मोबाइल और प्रिंटर दिया है. इसमें डिस्कॉम की ऐप है. ऐप में उपभोक्ताओं की खाता संख्या डालने पर पूरा डॉटा ओपन होगा. इसके बाद रीडिंग डालने पर तुरन्त उसका प्रिंट निकल जाएगा, जो उपभोक्ताओं को थमा दिया जाएगा.
कुचामनसिटी में ऑन स्पॉट बिलिंग सिस्टम शुरू (Etv Bharat Kuchamancity) डिस्कॉम के अधिकारी रामचंद्र सोनी ने बताया कि पहले कर्मचारी पहले घर- घर जाकर रजिस्टर में रीडिंग नोट करते थे. इसके बाद रीडिंग को सम्बंधित कार्यालय भेजा जाता था और उसके बाद बिल प्रिंट होकर आते थे. फिर क्षेत्र के हिसाब से बिलों को कर्मचारियों को पहुंचाया जाता था. अब स्पॉट बिलिंग से यह फायदा होगा कि उपभोक्ताओं को तुरन्त बिल दिए जा रहे हैं. वे समय से अपना बिल भी भर सकते हैं.
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फिलहाल 15 जनवरी से अजमेर डिस्कॉम ने कुचामनसिटी में यह सुविधा शुरू कर दी है. निगम के कर्मचारी घर-घर और दुकानों पर जाकर स्पॉट बिल बनाकर हाथोंहाथ उपभोक्ताओं को थमा रहे हैं. स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बिल में होने वाली किसी भी तरह की खामियों से बचाव के लिए इधर-उधर नहीं भटकना होगा. इसके साथ ही बिल पर सूचना भी मिल सकेगी. इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं के साथ निगम को भी फायदा होगा.
जीपीएस से कनेक्ट:स्पॉट बिलिंग व्यवस्था में मोबाइल को जीपीएस से कनेक्ट किया है. इससे उपभोक्ता को बिल हाथों हाथ थमा दिया जाएगा. निगम के कर्मचारी अशोक कुमार ने कुचामन किले के क्षेत्र में मकानों व दुकानों के स्पॉट बिल बनाकर दिए.
रीडिंग लेने के साथ ही बिल मिल जाने पर पार्षद ललिता वर्मा व किरण चौधरी आदि उपभोक्ताओं ने कहा कि यह अच्छी सुविधा है. अब बिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दुकानदार गणेश कुमावत ने कहा कि पहले बिल समय पर नहीं मिलता था, जब मिलता, तब तक बिल की तारीख निकल जाती थी. इस कारण पेनल्टी देनी पड़ रही थी, लेकिन स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था से तुरंत बिल मिल जाएगा. पेनल्टी से हमें छुटकारा भी मिलेगा.
हर माह जारी होगा बिल: डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता महेश शर्मा ने कहा कि अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं को मौके पर बिल दिया जाएगा. इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है. कर्मचारियों को मोबाइल और प्रिंटर दिया गया. टेक्नोलॉजी को देखते हुए यह योजना लागू की गई है. अब मंथली ही बिल जारी किया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी.
