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डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ो, भारत या विदेश, मोहन सरकार उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्च - MP Govt bear students education - MP GOVT BEAR STUDENTS EDUCATION

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों का पूरा खर्चा उठाने की घोषणा की है. ये ऐलान उन्होंने खंडवा जिले के खालवा में किया है.

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मोहन यादव सरकार उठाएगी आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 9, 2024, 7:19 PM IST

खंडवा: डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है. ये खुशखबरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी है. उन्होंने ऐलान किया है कि डॉक्टर बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी. सीएम ने यह घोषणा खंडवा में जनजातीय छात्र प्रोत्साहन और सम्मान समारोह के दौरान की है.

पढ़ाई का पैसा देगी मध्य प्रदेश सरकार

खंडवा जिले के खालवा में 8 सितंबर को पहुंचे सीएम मोहन यादव ने जनसभा के दौरान राज्य सरकार और मोदी सरकार की खूब प्रशंसा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह डबल इंजन की सरकार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज हो या गरीब हो, हर तबके के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है. प्रदेश का कोई बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है तो वह अपनी तैयारी करे. अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी पढ़ाई का पैसा प्रदेश सरकार देगी.

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विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार

सीएम ने छात्रों से कहा है कि ''आप पढ़ो, आगे बढ़ो. पैसा हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ये आपकी फीस आपका भाई भरेगा. आप केवल अपना एडमिशन करा लो. डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट स्तर पर एक साल की फीस 16 लाख रुपए लगती है यानि 5 साल में 70 लाख भरने पड़ते हैं. इसलिए हमने कहा कि भले एक करोड़ रुपए फीस लगे, ये फीस प्रदेश की सरकार देगी. आप आगे बढ़ो केवल डॉक्टर नहीं, अगर कोई बच्चा इंजीनियर, वैज्ञानिक या कुछ नए क्षेत्र में जाना चाहता है और तो और अगर कोई पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भी जाना चाहता है तो सरकार रुपया देगी.'' साथ ही मोहन यादव ने लंदन में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे खंडवा के गारबेड़ी गांव निवासी आदिवासी युवक आशाराम पालवी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि ''यह बड़ी गौरव की बात है कि प्रदेश का एक आदिवासी समाज का बेटा अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है, जिसका पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है.''

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