जयपुर:मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में औद्यौगिक विकास को गति देने के लिए ऊर्जा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर में वृद्धि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सीएम भजनलाल रीको को राजस्थान पेट्रोजोन और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए, राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए के साथ चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल योजना के लिए भूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान की है.
बजट में की थी घोषणा : मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना करने संबंधी बजट घोषणा को पूरा करते हुए रीको को पचपदरा तहसील (बालोतरा) के ग्राम सिंधियों की ढाणी में 74.50 हेक्टेयर भूमि और ग्राम खेमाबाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि के आंवटन की स्वीकृति दी है. इससे रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा.
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भीलवाडा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम पीपलूंद में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी रीको को 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही उन्होंने 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जैसलमेर जिले की तहसील नाचना के ग्राम बोडाना में 4 हजार हेक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है. एक अन्य प्रकरण में बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना चंबर-सवाईमाधोपुर-करौली-नादौती-गंगापुर सिटी की क्रियान्विति के लिए वाटर रिजर्वेयर बनाने के लिए तहसील मंडरायल (करौली) के ग्राम पंचौली, दरगवां, फिरोजपुर और मारकाकुआ में 221 हेक्टयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई है.
6 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृति : उधर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 6 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है. इनमें कृषि उपज मंडी समिति सीकर की विशिष्ट प्याज गौण मंडी यार्ड रसीदपुरा में 74 लाख रुपये के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ट श्रेणी) बूंदी के अंतर्गत नवीन मंडी प्रांगण कुंवारती में 2.58 करोड़ रुपये से अधिक के विद्युत व निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति पीपाड़ शहर, जोधपुर के गौण मंडी यार्ड आसोप में 90.86 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड़ निर्माण और सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्य के साथ कृषि उपज मंडी समिति नगर, डीग के अंतर्गत मुख्य मंडी यार्ड में 1.76 करोड़ से अधिक की लागत से डोम निर्माण कार्य शामिल हैं. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी.
