रांची: शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की संख्या का आकलन करने में इन दिनों सरकार जुटी हुई है. हाईकोर्ट और सामाजिक संगठनों के दवाब के बाद राज्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा चल रहा सर्वे एक बार फिर विवादों में आ गया है.
दरअसल जिस तरह से सर्वे का काम चल रहा है उसके तौर तरीके पर सवाल उठने लगे हैं. ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को लेकर मुखर रहा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आयोग द्वारा डीसी के माध्यम से कराए जा रहे सर्वे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने डोर टू डोर सर्वे कराने को कहा था मगर टेलीफोन से जाति पूछकर सर्वे की खानापूर्ति की जा रही है.
सरकार ने सर्वे में उलझाने का काम किया है
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सर्वे में सिर्फ ओबीसी की संख्या का आकलन करना था मगर सर्वे फार्म में एससी, एसटी, सामान्य का भी कॉलम देकर सरकार ने उलझाने का काम किया है. इतना ही नहीं आने वाले समय में वार्डों का पुनर्गठन होना है, ऐसे में यदि यह व्यापक रूप से नहीं किया गया तो नगर निगम चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा.
इधर सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे पर विपक्षी दल भाजपा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह से सर्वे कराया जा रहा है उससे यह लग रहा है कि साजिश के तहत ओबीसी की संख्या को कम कर, आरक्षण से वंचित करना चाहती है सरकार. जिससे विवाद बढ़े और एक बार फिर यह मामला न्यायालय तक पहुंच जाए.
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने सरकार को इसे गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि टेलीफोन पर सर्वे करना और कई क्षेत्रों को जानबूझकर छोड़े जाना कहीं ना कहीं साजिश को जन्म दे रहा है.
मध्यप्रदेश और बिहार में हो चुकी है ओबीसी गणना
झारखंड से पहले मध्यप्रदेश और बिहार में ओबीसी की गणना हो चूकी है. बिहार में जाति गणना समग्रता से की गई है जो विवाद में रही है. पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर कई मामले दर्ज हैं.