शिमला: हिमाचल प्रदेश में सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बंद होगी. इस संदर्भ में विधानसभा में लाया गया संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित हो गया. विपक्ष ने बिल को वापिस लेने या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई थी. चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजनीति में नैतिक मूल्यों और दलबदल को हतोत्साहित करने के मकसद से ये संशोधन बिल लाया गया है.
सीएम की तरफ से चर्चा का जवाब देने के बाद वाइस वोट से ये संशोधन बिल सदन में पास हो गया. अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा. इस बिल के पास होने से हिमाचल में फिलहाल दो पूर्व विधायकों चैतन्य शर्मा व देवेंद्र भुट्टो को नुकसान होगा. संशोधन बिल के अनुसार जो विधायक सदन की सदस्यता से अयोग्य होंगे, उन्हें पेंशन व अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे.
ये बिल मंगलवार को सदन में पेश किया गया था. बुधवार को लंच अवकाश के बाद सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिल को पारित करने के लिए रखा. विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, रणधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार व राकेश जम्वाल ने चर्चा में भाग लिया. रणधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस बिल को द्वेष की भावना से लेकर आई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधेयक में संशोधन लाने के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है. विपिन परमार व आशीष शर्मा ने भी इसी बिंदु पर अपनी बात कही.
सत्ता पक्ष की तरफ से संजय अवस्थी ने बिल में संशोधन का समर्थन किया. चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वो हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला. बिल में संशोधन लाने के पीछे कोई द्वेष भावना नहीं है. सीएम ने कहा कि राजनीति में सत्ता सदा किसी की नहीं रहती है. यह इस सरकार की तरफ से लाया गया लैंडमार्क बिल है. निजी सियासी स्वार्थ के लिए दलबदल जैसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के मकसद से ये संशोधन बिल लाया गया है. जिस परंपरा को राजीव गांधी ने मजबूत किया था, उसे हिमाचल सरकार और आगे बढ़ा रही है.