धौलपुर. जिलें में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर संयुक्त राज्य और केंद्र कर्मचारी ने समन्वय समिति के तत्वाधान में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन प्रेषित किया.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की कर्मचारी नीतियों के विरोध में जिलें के कर्मचारियों ने संपूर्ण भारत बंद के आह्वान पर धौलपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया. कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर कर्मचारियों ने अपनी कई मांगे रखी है. धौलपुर कर्मचारी संघ के पदाधिकारी परसोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार कि ओर से कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है. देश में रोजाना रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, देश मौजूदा समय में आर्थिक मंदी से जूझ रहा है.
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उन्होंने कहा कि देश की रेलवे, डाक सेवा, बीमा, बैंक, और रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूंजी के निवेश और निजीकरण पर केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए. केंद्र सरकार को श्रम कानूनों में किए परिवर्तनों को वापस लेना चाहिए और अन्य श्रम कानूनों में बदलाव करने चाहिए. उसके साथ ही नई पेंशन प्रणाली को खत्म कर पुरानी पेंशन पद्धति को केंद्र सरकार को फिर से लागू करना चाहिए.
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इसके साथ ही देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,आशा सहयोगिनी, मजदूर, कारीगर, मनरेगा श्रमिकों, अस्थाई संविदा, ठेका कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपये करना चाहिए. उसके साथ ही केंद्र सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए. देश की रेलवे सेवा, डाक सेवा, दूरसंचार निगम आज खत्म होने के कगार पर है. इन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपने की जरुरत है. कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा अगर केंद्र सरकार ने गंभीर होकर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
