जयपुर. राजस्थान सरकार की किसान ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र का 6 सदस्यीय दल गुरुवार को जयपुर पहुंच गया. जिसमें तीन आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं. वहीं, जयपुर के अपेक्स बैंक स्थित सभागार में इस दल के साथ राजस्थान के सहकारिता विभाग के अधिकारियों से बैठक शुरू हुई.
हालांकि यह बैठक प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार के नेतृत्व में होनी थी और इसमें सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन को भी शामिल होना था, लेकिन यह दोनों ही बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते इस बैठक में नहीं पहुंच पाए.
महाराष्ट्र सरकार का 6 सदस्यीय दल महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव आभा शुक्ला के नेतृत्व में अपेक्स बैंक पहुंचा. इस दल में आभा शुक्ला के अलावा महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव एसवीआर श्रीनिवास, कृषि विभाग के शासन सचिव एकनाथ डावले सहित अन्य लोग शामिल हैं. अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक इंदर सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र के दल को किसान ऋण माफी का प्रजेंटेशन देना शुरू कर दिया गया है. इंदर सिंह राजस्थान के किसानों को दो भागों में दी गई ऋण माफी योजना की पूरी जानकारी महाराष्ट्र सरकार के दल को देंगे.
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महाराष्ट्र सरकार के दल का अपेक्स बैंक के एमडी इंदर सिंह ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया. इंदर सिंह ने बताया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी बैंकों से जुड़े 20.30 लाख किसानों के 30 नवंबर 2018 की स्थिति में लगभग 8 हजार करोड़ का फसली ऋण माफ किया है. वर्ष 2018 और 2019 की ऋण माफी पर वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ की ऋण माफी दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी के बाद नरेश पाल गंगवार और नीरज के पवन भी इस बैठक में शामिल होंगे.
