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जयपुरः EWS आरक्षण में सरलीकरण को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को किया धन्यवाद ज्ञापित

राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन करते हुए संपति के प्रावधान को हटाया जा चूका है. जिसके बाद सवर्णों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन के बाद प्रदेशभर के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है.

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Published : Nov 6, 2019, 9:10 PM IST

जयपुर. प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन करते हुए संपति के प्रावधान को हटाया जा चूका है. जिसके बाद सवर्णों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. बता दें कि नर्सिंग कर्मचारी प्यारेलाल चौधरी ने बताया की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का स्वागत करते है, साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग की है की केंद्र में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरलीकरण करते हुए करोड़ों लोगों को लाभ दे.

नर्सिंग कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया

उन्होंने बताया की ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो जटिलता आ रही थी उसका लाभ युवा नहीं ले पा रहा था, लेकिन राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जहां पर सम्पति और भूमि के प्रावधान को हटाकर आरक्षण में शिथिलता दी है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सकारात्मक संदेश मिला है.

पढ़ेंः अब राजधानी के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मिलेगी झंझट से निजात, सीमेंट के बनेंगे बैरिकेड्स

एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अचल संपत्ति प्रावधान हटाने के बाद अब परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम आठ लाख रुपये ही एकमात्र इसका आधार मानी जाएगी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के सामान्य वर्ग के उस हिस्से को फायदा मिलेगा.

जयपुर. प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन करते हुए संपति के प्रावधान को हटाया जा चूका है. जिसके बाद सवर्णों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. बता दें कि नर्सिंग कर्मचारी प्यारेलाल चौधरी ने बताया की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का स्वागत करते है, साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग की है की केंद्र में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरलीकरण करते हुए करोड़ों लोगों को लाभ दे.

नर्सिंग कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया

उन्होंने बताया की ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो जटिलता आ रही थी उसका लाभ युवा नहीं ले पा रहा था, लेकिन राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जहां पर सम्पति और भूमि के प्रावधान को हटाकर आरक्षण में शिथिलता दी है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सकारात्मक संदेश मिला है.

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एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अचल संपत्ति प्रावधान हटाने के बाद अब परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम आठ लाख रुपये ही एकमात्र इसका आधार मानी जाएगी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के सामान्य वर्ग के उस हिस्से को फायदा मिलेगा.

Intro:जयपुर- राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन करते हुए संपति के प्रावधान को हटाया जा चूका है जिसके बाद सवर्णों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन के बाद प्रदेशभर के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है तो वही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने धन्यवाद देने पहुँचे। इसी बीच स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी धन्यवाद दिया तो वही प्रदेश भर के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओ ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर धन्यवाद ज्ञापित किया।

नर्सिंग कर्मचारी प्यारेलाल चौधरी ने बताया की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का स्वागत करते है साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग की है की केंद्र में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरलीकरण करते हुए करोड़ों लोगों को लाभ दे। उन्होंने बताया की ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो जटिलता आ रही थी उसका लाभ युवा नहीं ले पा रहा था लेकिन राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जहां पर सम्पति और भूमि के प्रावधान को हटाकर आरक्षण में शिथिलता दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सकारात्मक संदेश मिला है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अचल संपत्ति प्रावधान हटाने के बाद अब परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम आठ लाख रुपये ही एकमात्र इसका एकमात्र आधार मानी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के सामान्य वर्ग के उस हिस्से को फायदा मिलेगा जो संपत्ति संबंधी प्रावधानों के चलते आरक्षण के दायरे से बाहर हो रहे थे और उनके ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे।Body:वही इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईब्ल्यूएस) आरक्षण को लेकर देशभर में राजस्थान का फार्मूला लागू करने की मांग की थी।

बाइट - प्यारेलाल चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष, नर्सेज एसोसिएशनConclusion:
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