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उत्तराखंड के सरकारी विभागों को प्रमाणित उत्पादों की खरीद के निर्देश, स्टार्ट शुरू करने पर भी जोर - Certified Products in Uttarakhand

Meeting for standardization and quality of industrial products उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. उन्होंने साफ किया कि सरकारी विभाग मानकीकृत और प्रमाणित उत्पाद ही खरीदेंगे. इसके साथ ही इससे स्टार्ट अप शुरू करने के अवसर भी पैदा होंगे. मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि इस अभियान का प्रचार ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया जाए.

Meeting for standardization
मुख्य सचिव की बैठक (Photo- Uttarakhand Secretariat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 16, 2024, 7:15 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए राज्य स्तरीय समिति की चौथी बैठक बुलाई गई. इस दौरान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राधा रतूड़ी ने सभी सरकारी विभागों को मानकीकृत और प्रमाणित उत्पादों की ही खरीद करने के निर्देश दिए.

उत्तराखंड में विभिन्न उत्पादों के प्रमाणीकरण और मानकीकृत किए जाने के बाद ही उसकी खरीदारी की जाएगी. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी सरकारी विभागों को सिर्फ मानकीकृत और प्रमाणीकृत उत्पादों की खरीद करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने भारतीय मानक ब्यूरो को राज्य में उत्पादों के प्रमाणीकरण के प्रशिक्षण से संबंधित अपना नियमित कैलेंडर जारी करने के लिए भी कहा है. उधर इससे जुड़े युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मैनेजमेंट सिस्टम और प्रमाणीकरण लैब प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए हैं. उधर तमाम विभागों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के लिए कहा गया है.

राज्य स्तरीय समिति की बैठक के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभिन्न सुझाव को भी सुना और उसके बाद अधिकारियों को मानकीकरण एवं प्रमाणीकरण के मामले में गंभीर निर्णय लेने के निर्देश दिए. इस दौरान अधिकारियों को ग्राहकों एवं ग्राहक समूह के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने छात्रों और उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को भारत मानक ब्यूरो के कार्यालय टेस्टिंग लैब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी भ्रमण करवाने के निर्देश दिए. इसके अलावा उत्पादों के प्रमाणीकरण से संबंधित सूचना पट जिलाधिकारी कार्यालय सहित मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में प्रमाणीकरण एवं मानकीकरण को लागू करने के लिए संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत भी बताई.
ये भी पढ़ें: सरकारी विभागों में अब केवल GeM पोर्टल से सर्विस प्रोडक्ट खरीदारी अनिवार्य, आदेश जारी

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए राज्य स्तरीय समिति की चौथी बैठक बुलाई गई. इस दौरान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राधा रतूड़ी ने सभी सरकारी विभागों को मानकीकृत और प्रमाणित उत्पादों की ही खरीद करने के निर्देश दिए.

उत्तराखंड में विभिन्न उत्पादों के प्रमाणीकरण और मानकीकृत किए जाने के बाद ही उसकी खरीदारी की जाएगी. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी सरकारी विभागों को सिर्फ मानकीकृत और प्रमाणीकृत उत्पादों की खरीद करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने भारतीय मानक ब्यूरो को राज्य में उत्पादों के प्रमाणीकरण के प्रशिक्षण से संबंधित अपना नियमित कैलेंडर जारी करने के लिए भी कहा है. उधर इससे जुड़े युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मैनेजमेंट सिस्टम और प्रमाणीकरण लैब प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए हैं. उधर तमाम विभागों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के लिए कहा गया है.

राज्य स्तरीय समिति की बैठक के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभिन्न सुझाव को भी सुना और उसके बाद अधिकारियों को मानकीकरण एवं प्रमाणीकरण के मामले में गंभीर निर्णय लेने के निर्देश दिए. इस दौरान अधिकारियों को ग्राहकों एवं ग्राहक समूह के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने छात्रों और उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को भारत मानक ब्यूरो के कार्यालय टेस्टिंग लैब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी भ्रमण करवाने के निर्देश दिए. इसके अलावा उत्पादों के प्रमाणीकरण से संबंधित सूचना पट जिलाधिकारी कार्यालय सहित मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में प्रमाणीकरण एवं मानकीकरण को लागू करने के लिए संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत भी बताई.
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